कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता के नाम जारी अपील में कहा है कि देश के लोगों को सोचना चाहिए कि लोकतंत्र के नाम पर क्या हो रहा है। विपक्ष यह नहीं पूछ सकता कि अडानी समूह के वित्तीय घोटालों की जांच क्यों नहीं की जा रही है।
द टेलीग्राफ अखबार ने मल्लिकार्जुन खड़गे की अपील और उनके दस सवालों को प्रकाशित किया है। खड़गे ने कहा: संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह सवाल पूछे जा रहे हैं। मोदी सरकार संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों पर बेवजह दबाव बनाकर सच को दबाने की साजिश कर रही है।
द टेलीग्राफ के मुताबिक खड़गे ने कहा कि आजादी के सात दशकों के बाद आए "मित्र काल" में लोगों के दिमाग और राष्ट्रीय विमर्श से सवाल खत्म न हों, लोकसभा स्पीकर बिड़ला के अधिकार क्षेत्र (संसद) से दूर कांग्रेस मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में शुक्रवार को 10 सवाल खड़गे ने पूछे हैंः
1. क्या अडानी घोटालों की जांच नहीं होनी चाहिए?
2. क्या अडानी की कंपनियों में निवेश किए गए एलआईसी के पैसे के गिरते मूल्य पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए?
3. क्या एसबीआई और अन्य बैंकों द्वारा अडानी को दिए गए 82,000 करोड़ रुपये के ऋण के बारे में सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए?
4. क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि अडानी के शेयरों में 32 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बावजूद एलआईसी और एसबीआई के 525 करोड़ रुपये अडानी एफपीओ में क्यों लगाए गए?
5. क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि शेयर बाजार में एलआईसी और एसबीआई के शेयरों का मूल्य 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक क्यों गिर गया?
6. क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि विदेशों में टैक्स हेवन से अडानी की कंपनियों में जो हजारों करोड़ रुपये डाले जा रहे हैं, वे किसके हैं?
7. क्या मोदी ने श्रीलंका और बांग्लादेश में अडानी के लिए ठेके हासिल किए? और किन देशों में प्रधानमंत्री ने अडानी की मदद की?
8. क्या यह सच है कि फ्रांस की टोटल एनर्जी ने अडानी की कंपनी में 50 अरब डॉलर के निवेश को रोक दिया है। भारत में जांच पूरी होने तक टोटल एनर्जी अडानी समूह में कोई निवेश नहीं होगा।
9. क्या कारण है कि मोदी और उनकी सरकार संसद में "अडानी" शब्द का उच्चारण तक नहीं करने देती है?
10. ऐसा क्यों है कि आरबीआई, सेबी, ईडी, एसएफआईओ, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, आयकर विभाग और सीबीआई, सभी पक्षाघात का शिकार हो गए हैं और अडानी के खिलाफ जांच के नाम पर अपनी आंखें बंद कर ली हैं?
द टेलीग्राफ के मुताबिक खड़गे ने कहा कि देश इन सवालों के जवाब चाहता है और हैरानी है कि मोदी सरकार जांच का आदेश देने से इनकार क्यों कर रही है। उन्होंने संकेत दिया कि कांग्रेस संसद में प्रक्रिया के नियमों का "उल्लंघन" करते हुए विपक्षी नेताओं के तर्कों को हटाने के पीठासीन अधिकारियों के प्रयासों का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना जारी रखेगी।
हालांकि कांग्रेस आमतौर पर पीठासीन अधिकारियों के साथ टकराव से बचती है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो देखा है वह सबसे खराब था और यहां तक कि भाजपा द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारियों ने भी अतीत में ऐसा व्यवहार नहीं किया था। खड़गे ने कहा:
“
संसद और विधानसभाओं में मेरे 51 साल के अनुभव में, मुझे इस तरह का अनुभव कभी नहीं हुआ। मेरे शब्दों और तर्कों को कभी भी मिटाया नहीं गया। लेकिन अब तो कविताएँ भी नहीं बख्शी जातीं।
- मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष 10 फरवरी 2023, सोर्सः द टेलीग्राफ
पार्टी के संचार प्रमुख, जयराम रमेश ने भी एचएएचके (हम अदानी के हैं कौन) सीरीज के तहत मोदी से अपने वादे के मुताबिक तीन सवाल भी पूछे:
(1) सितंबर 2020 में आपने जो तीन कृषि कानून बनाए, उनका भारत के किसानों के व्यापक विरोध के कारण नवंबर 2021 में आपको काले कानूनों को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
कृषि कानूनों के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स रहता। लेकिन कृषि कानूनों के अभाव में भी, अडानी भारतीय खाद्य निगम के साइलो अनुबंधों का प्रमुख लाभार्थी बन गया है। उसे सबसे हालिया पुरस्कार यूपी और बिहार में 3.5 लाख मीट्रिक टन भंडारण स्थापित करने का मिला है। इस बीच, अडानी फार्म-पिक ने हिमाचल प्रदेश में सेब की खरीद में लगभग एकाधिकार बना लिया है। क्या भारतीय कृषि का कोई ऐसा क्षेत्र है जिसे आपने अडानी समूह को सौंपने की कोशिश नहीं की है?
(2) अक्षय ऊर्जा अभी तक एक और आशाजनक क्षेत्र है जिसका मुख्य लक्ष्य आपको अडानी की मदद करना लगता है। 14 जून 2022 को, अडानी समूह ने घोषणा की कि वह फ्रांस की टोटल एनर्जी के साथ रणनीतिक गठबंधन में ग्रीन हाइड्रोजन में $50 बिलियन का निवेश करेगा। 4 जनवरी 2023 को, केंद्रीय कैबिनेट ने अडानी को सब्सिडी देने के लिए 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। तब से TotalEnergies ने इस उद्यम में अपनी भागीदारी को फिलहाल रोक दिया है। क्या अडानी को वित्त पोषित सब्सिडी नहीं दी गई है?
(3) आपने 2019 में छह हवाईअड्डों को अडानी समूह को इस शर्त को हटाकर सफलतापूर्वक सौंप दिया कि किसी एक संचालक को दो से अधिक हवाईअड्डे नहीं दिए जाएंगे। 1 फरवरी को आपके 'मित्र काल' बजट भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अगले चरण में 50 और हवाईअड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम बनाए जाएंगे। इनमें से कितने अडानी को मिलेंगे? क्या आप यूपीए दौर के उस नियम को बहाल करेंगे जिसमें प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एक ही ऑपरेटर को हवाईअड्डों की संख्या सीमित करने की बात कही गई थी, या आप अडानी के हवाईअड्डों के एकाधिकार का विस्तार करना जारी रखेंगे?