झारखंड में चंपाई सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में पार्टी के चार विधायकों को मंत्री बनाए जाने को लेकर कांग्रेस विधायकों के एक वर्ग में गहरी नाराजगी है। पार्टी के कम से कम 12 विधायकों ने धमकी दी है कि अगर मंत्रियों की जगह नए चेहरे नहीं लाए गए तो वे 23 फरवरी से होने वाले विधानसभा सत्र का बहिष्कार करेंगे और जयपुर जाएंगे। इस बीच झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन भी दिल्ली पहुंच गए हैं।
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झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने दोनों दलों के बीच तनाव की अटकलों को खारिज कर दिया और कहा कि "सब कुछ बिल्कुल ठीक है।" आठ कांग्रेस विधायकों के बारे में पूछे जाने पर चंपाई ने रविवार को कहा, “यह कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, वे इसे अपने दम पर हल करेंगे। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच कोई विवाद नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है।'
राज्य में जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 81 सदस्यीय विधानसभा में 47 विधायक (जेएमएम के पास 29, कांग्रेस के पास 17 और आरजेडी के पास एक) हैं। आलमगीर आलम, रामेश्वर ओरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख को दोबारा मंत्री पद देने के कांग्रेस के फैसले से नाखुश विधायकों ने शुक्रवार को शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले रांची सर्किट हाउस में हंगामा किया और इसका बहिष्कार करने की योजना बनाई।
हालांकि, झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और पीसीसी चीफ राजेश ठाकुर के समझाने पर विधायक समारोह में शामिल होने के लिए राजभवन पहुंचे। उन्होंने कहा, "हम चारों की जगह नए चेहरे चाहते हैं... चार मंत्रियों और प्रदीप यादव को छोड़कर हम सभी 12 विधायक अभी एकसाथ हैं। हम चारों मंत्रियों को बदलने की हमारी मांग पर नेतृत्व के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।"
विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने पीटीआई को बताया, "हम चाहते हैं कि हर मंडल से एक मंत्री राज्य के सभी पांच मंडलों को कवर करे। हम राहुल गांधी द्वारा बनाए गए 'एक व्यक्ति, एक पद' नियम को भी लागू करना चाहते हैं।"
बेरमो से विधायक अनूप सिंह ने कहा कि अगर वे जल्द ही पार्टी के राज्य और केंद्रीय नेतृत्व से कुछ भी सुनने में विफल रहे, तो वे राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए उड़ान भरने और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का बहिष्कार करने के लिए मजबूर होंगे।
कुमार जयमंगल सिंह ने कहा- "कांग्रेस के पास 17 और जेएमएम के पास 29 विधायक हैं। जेएमएम ने पहले ही मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का पद ले लिया है। उनके पास छह मंत्री पद हैं। हम उस पर कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। अगर आलमगीर आलम को फिर से मंत्री बनाया जाता है तो उन्हें कांग्रेस विधायक दल के नेता का पद छोड़ना होगा।"
उन्होंने कहा कि 12 विधायकों का समूह पहले ही इस मामले पर पार्टी प्रमुख को एक पत्र सौंप चुका है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने पीटीआई से कहा, हम चाहते हैं कि पार्टी मंत्रियों को बदले और नए चेहरों को मौका दे। अधिक महिला चेहरों को जोड़ने के बजाय, उन्होंने एक महिला मंत्री को बरकरार रखा है... आप इसे कैसे उचित ठहराएंगे। पिछली हेमंत सोरेन सरकार में उत्पाद शुल्क मंत्री बेबी देवी को महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग दिए गए थे। देवी ने अपने पति जगन्नाथ महतो की मृत्यु के बाद 2023 में डुमरी उपचुनाव लड़ा था।
इसी तरह मनोहरपुर से जेएमएम की वरिष्ठ विधायक जोबा मांझी, जो हेमंत सोरेन सरकार में महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री थीं, को हटा दिया गया है। मांडर कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने भी अपना असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान, हमें दिए गए कोटे पर बहुत अस्वीकृति और निराशा हुई... चूंकि अचानक अवसर आया था और चंपाई सोरेन जी के तहत एक नया मंत्रिमंडल बन रहा था, सभी को उम्मीद थी कि फेरबदल होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
टिर्की ने कहा, कांग्रेस नेतृत्व ने आश्वासन दिया है कि वह इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। हमने केसी वेणुगोपाल को यह स्पष्ट कर दिया है कि हम वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा चाहते हैं।" कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पीटीआई को बताया कि 12 कांग्रेस विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "उन्होंने मेरे सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं और मैं इसे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के ध्यान में लाऊंगा। केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय सभी को स्वीकार होगा। हमें उम्मीद है कि हम इसे जल्द ही सुलझा लेंगे।" 11 सदस्यीय चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल में केवल दो नए चेहरे हैं - जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे बसंत सोरेन और जेएमएम के चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ। जबकि आठ ने शुक्रवार को शपथ ली, मुख्यमंत्री और दो अन्य - कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने 2 फरवरी को शपथ ली थी। बसंत पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, जो कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।