क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 के ज़रिए कई राज्यों में होने वाले विधानसभाओं को साधने की कोशिश की है? क्या उन्होंने उन राज्यों की जनता को खुश करने के लिए जान बूझ कर ठीक चुनावों के पहले कुछ एलान किए हैं, जिनके बल पर बीजेपी को वहाँ चुनाव प्रचार में सुविधा होगी?
ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम पर ख़ास मेहरबानी दिखाते हुए उनके लिए कई अहम स्कीमों का एलान किया है। बता दें कि इन चारों राज्यो में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं।
पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने को है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बंगाल में नए राजमार्ग बनाने की योजना का एलान किया।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने कोलकाता के नज़दीक डानकुनी से फ्रेट कॉरीडोर बनाने का एलान किया। इसके अलावा राज्य के खड़गपुर से विजयवाड़ा तक एक अलग फ्रेट कॉरीडोर बनाया जाएगा।
डे़डिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर पर सिर्फ मालगाड़ियाँ चलाई जाएंगी। फ्रेट कॉरीडोर बनाने से माल की ढुलाई तेज हो जाएगी।
निर्मला सीतारमण ने कोलकाता-सिलीगुड़ी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया। इस परियोजना पर 25 हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर हज़ारों किलोमीटर हाईवे बनाए जाएंगे। इसमें कोलकाता-सिलीगुड़ी रोड की मरम्मत का काम भी शामिल है.
तमिलनाडु
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि पाँच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में भारत ज़्यादा निर्यात कर सके। इन तमाम परियोजनाओं पर पाँच लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तमिलनाडु को ही होगा, क्योंकि वहाँ बीते दिनों इस कारोबार में बढ़ोतरी हुई है।
कांग्रेस सांसद ने बीते दिनों तमिलनाडु के अपने दौरे पर टेक्सटाइल्स उद्योग का मुद्दा उठाया था और सरकार की तीखी आलोचना की थी। समझा जाता है कि राहुल गांधी की आलोचना को कुंद करने के लिए वित्त मंत्री ने टेक्सटाइल्स से जुड़ा एलान किया है।
केरल
केरल में 1100 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, जिस पर 65 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसी के साथ मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरीडोर का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर 65 हज़ार करोड़ रुपए खर्च होंगे।
असम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नेअसम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान किया है।