हरियाणा के प्रमुख किसान संगठनों ने 'दिल्ली चलो' आंदोलन का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया है। अन्य मुद्दों के अलावा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर पंजाब के किसानों ने फिर से आंदोलन की घोषणा की है। यूपी में किसान नेता भी एमएसपी के मुद्दे पर आंदोलन शुरू कर चुके हैं।
किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम, गैर-राजनीतिक) ने शुक्रवार से दिल्ली की ओर पैदल मार्च करने की योजना बनाई है। 235 किलोमीटर लंबा मार्च पंजाब के पटियाला जिले के राजपुरा निर्वाचन क्षेत्र में शंभू सीमा से शुरू हो सकता है। वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने तक रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक यह मार्च चलेगा।
हरियाणा के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन (चादुनी) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा- “हम किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं लेकिन उन्होंने (पंजाब के किसान नेताओं) हमें आंदोलन में शामिल नहीं किया। किसानों को फसलों के लिए एमएसपी दिया जाना चाहिए।”
हरियाणा के किसान नेताओं ने पंजाब के किसान नेताओं को दोषी ठहराया, जो आंदोलन के वर्तमान चरण का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें आंदोलन के इस चरण में शामिल नहीं करने और उनसे सलाह नहीं लेने का आरोप लगाया गया है। हरियाणा के किसान नेताओं का कहना है कि पंजाब के किसान नेताओं को एसकेएम की एकता बनाए रखनी चाहिए थी, जिसने "2020-21 में तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ ऐतिहासिक किसान आंदोलन" जीता था।
बहरहाल, हरियाणा के किसान नेताओं ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। भारतीय किसान मजदूर संघ हरियाणा के अध्यक्ष सुरेश कोथ ने कहा- “इस साल फरवरी में पंजाब के किसान नेताओं के एक वर्ग द्वारा दिल्ली चलो के पहले आह्वान के दौरान, एसकेएम ने एकता के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम इस आंदोलन आह्वान का हिस्सा नहीं हैं लेकिन हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह आंदोलनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करे। अगर किसानों के खिलाफ बल प्रयोग किया जाता है, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोथ, जो एसकेएम की 30 सदस्यीय समन्वय समिति के सदस्य हैं, ने कहा कि उनका संगठन आंदोलन के मौजूदा चरण का हिस्सा नहीं है।
केएमएम और एसकेएम (गैर-राजनीतिक) द्वारा आयोजित शंभू और खनौरी सीमाओं पर विरोध धरना जारी है। एसकेएम (गैर-राजनीतिक) के संयोजक जगजीत सिंह दल्लेवाल 26 नवंबर से खनौरी सीमा पर भूख हड़ताल पर हैं, जो गुरुवार को दसवें दिन में प्रवेश कर गया।
राकेश टिकैत हिरासत में
एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) नेता राकेश टिकैत को बुधवार को किसान नेताओं की एक बैठक में भाग लेने के लिए ग्रेटर नोएडा जाते समय अलीगढ़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। टिकैत को उनके सहयोगियों के साथ यमुना एक्सप्रेसवे पर रोक लिया गया और बस में टप्पल पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अलीगढ़ के एक पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि टिकैत को हिरासत में लिया गया लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया।
किसान नेता राकेश टिकैत
पत्रकारों से बात करते हुए राकेश टिकैत ने प्रशासन की इस बात की आलोचना की वो किसानों को नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक भी नहीं जाने दे रही है। लेकिन ये लोग हमें कब तक बंद करेंगे। फिर किससे बात करेंगे। अगर सरकार और प्रशासन का यही रवैया रहा तो किसान आंदोलन तेज होता जाएगा।
मंगलवार को बीकेयू ने मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव स्थित किसान भवन में बीकेयू प्रमुख नरेश टिकैत के नेतृत्व में एक आपात बैठक की. यूनियन ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों का समर्थन करने का संकल्प लिया, जो भूमि मुआवजे और अन्य मुद्दों पर विरोध कर रहे हैं।
इस बीच, प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए बुधवार को सैकड़ों ग्रामीण ग्रेटर नोएडा के जीरो पॉइंट पर एकत्र हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने पिछले वर्षों में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए उचित मुआवजे और अतिरिक्त लाभ की मांग की। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान पिछले तीन दिनों से दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें दिल्ली की सीमा पर या ग्रेटर नोएडा में ही रोक लिया जाता है।