बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने राजनीतिक उथल-पुथल के बीच देश छोड़कर भारत आईं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके सभी पूर्व सांसदों के राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। यह घोषणा बांग्लादेश के गृह विभाग ने गुरुवार को की। शेख हसीना बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और अपनी जान को खतरे में पड़ने की वजह से शरण की तलाश में 5 अगस्त को भारत में आ गईं। राजनयिक पासपोर्ट धारकों को कुछ देशों की वीज़ा-मुक्त यात्रा सहित विभिन्न विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।
इन पासपोर्टों को रद्द करना अगले आम चुनावों से पहले बांग्लादेश के राजनयिक और राजनीतिक ढांचे को फिर से परिभाषित करने के अंतरिम सरकार के व्यापक प्रयासों को रेखांकित करता है।
शेख हसीना की स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि वह ब्रिटेन या किसी अन्य यूरोपीय देश में शरण मांग रही है, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने उसे मंजूरी नहीं दी है।
भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले संसद में पुष्टि की कि शेख हसीना इस समय भारत में हैं और उन्हें सहायता की जरूरत है। हालाँकि, उनका लंबे समय तक रहना भारत के लिए संभावित कूटनीतिक जटिलताएँ पैदा करता है, खासकर जब बांग्लादेश ने उनके प्रत्यर्पण के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद, विशेषज्ञों का कहना है कि बांग्लादेश ने अभी तक औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध नहीं किया है, और यदि किया भी जाता है, तो भारत उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं है।
ढाका में एक भाषण में, बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने अपदस्थ पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश में प्रत्यर्पित करने का आह्वान किया और मांग की कि उन पर मुकदमा चलाया जाए। भारत को सीधे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "हमारा आपसे आह्वान है कि आप उन्हें कानूनी तरीके से बांग्लादेश सरकार को सौंप दें। इस देश के लोगों ने उनके मुकदमे का फैसला कर दिया है, उन्हें मुकदमे का सामना करने दें।"
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिर्जा फखरुल ने शेख हसीना पर बांग्लादेश में चल रही क्रांति को कमजोर करने के लिए भारत में रहकर साजिश रचने का भी आरोप लगाया।
सरकारी नौकरियों के लिए विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर ढाका में व्यापक अराजकता के बीच अपनी सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना 5 अगस्त को भारत आईं। बांग्लादेश में हालांकि हालात अब संभल गए हैं। लेकिन वहां से अल्पसंख्यक को कथित तौर पर निशाना बनाने की खबरें अब भी आ जाती हैं। हालांकि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अराजक तत्वों से साफ कहा है कि वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने पद से हट जाएंगे। यूनुस ने बांग्लादेश के हिन्दू मंदिर का दौरा भी किया था।