उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में ड्यूटी में लगे कई शिक्षकों और सहायक स्टाफ़ के सदस्यों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण होने की बात शिक्षक संगठनों ने कही है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि ऐसे लोगों की संख्या 1,621 है लेकिन योगी सरकार इस आंकड़े को मानने के लिए तैयार नहीं है।
योगी सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव के दौरान सिर्फ़ 3 शिक्षकों की मौत कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण हुई है। सरकार ने शिक्षक संगठनों को दिए जवाब में यह बात कही है।
प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की ओर से ऐसे टीचर्स, प्रशिक्षकों, शिक्षा मित्र और कर्मचारियों की सूची जारी की गई है जिनकी मौत पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से संक्रमित होने के कारण हुई है। इनका कुल आंकड़ा 1,621 बताया गया है। इनमें राज्य के सभी 75 जिलों के लोग शामिल हैं।
राज्य सरकार की बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी का वक़्त सिर्फ़ उतना ही माना जाता है जब कोई कर्मचारी चुनाव के काम के लिए निकलता है, ट्रेनिंग में जाता है और काम ख़त्म होने के बाद अपने घर चला जाता है। परिषद का कहना है कि इसलिए इस टाइमिंग के हिसाब से पंचायत चुनाव में सिर्फ़ 3 शिक्षकों की मौत हुई है।
उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर्स यूनियन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने ‘इंडिया टुडे’ से बातचीत में दावा किया कि पंचायत चुनाव के तीसरे चरण तक 706 टीचर्स की जान गई थी और ये सभी कोरोना वायरस से संक्रमित थे। उनका कहना है कि मतों की गिनती होने तक यह आंकड़ा 1600 से ज़्यादा हो गया था।
टाले जा सकते थे चुनाव
शिक्षक संगठन ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान पंचायत चुनाव कराने के राज्य सरकार के फ़ैसले पर भी सवाल उठाया है। संगठन ने कहा है कि इन चुनावों को कोरोना संक्रमण के ख़तरे के मद्देनज़र टाला जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया और संक्रमण की चपेट में आने से बड़ी संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ी।
‘1 करोड़ की राशि दे सरकार’
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते मंगलवार को कहा था कि पंचायत चुनाव के दौरान जो लोग पोलिंग अफ़सर बने थे और उनकी मौत कोरोना वायरस के संक्रमण से हुई थी, ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार कम से कम 1 करोड़ रुपये की राशि दे। अदालत ने कहा था कि प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे लोगों के लिए तय की गई 30 लाख रुपये की राशि बेहद कम है।
इस मामले में टीचर्स की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने भी दलील दी थी कि सरकार द्वारा तय की गई यह रकम बहुत कम है। इसके अलावा शिक्षक संगठन ने मारे गए लोगों के परिवार को नौकरी देने की मांग राज्य सरकार से की थी।
पंचायत चुनाव से बिगड़े हालात
अप्रैल के महीने में जब देश में संक्रमण चरम पर था, उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव कराए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर इसके ख़िलाफ़ लोगों ने आवाज़ भी उठाई और कहा कि ऐसा क़दम हज़ारों जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। क्योंकि चुनाव के दौरान तमाम प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में जुटने वाली भीड़ और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न होने का डर सभी को था। ऐसा ही हुआ और आज नतीजा सामने है कि गांवों के क्या हालात हैं।
गांवों में हो रही मौतें
कई गांवों के लोग इस बात को कहते भी हैं कि पंचायत चुनाव के बाद से ही लोग बीमार पड़ने लगे और मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। राज्य के कई गांवों से ख़बरें आ रही हैं कि लोग खांसी-बुखार, सिरदर्द-बदन दर्द से बुरी तरह परेशान हैं और गांवों में मौतें भी बहुत हो रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक के कई गांवों में कोरोना संक्रमण से मौतें होने और हालात के बिगड़ने की ख़बरें आए दिन आ रही हैं।