अडानी को बचाने उतरा अमेरिकी सांसद, सोरोस का भी नाम लिया
भारतीय अरबपति गौतम अडानी और उनकी कंपनियों की गतिविधियों की जांच करने के बाइडेन प्रशासन के फैसले को अमेरिका में चुनौती दी गई है। एक रिपब्लिकन सांसद लांस गुडेन ने मंगलवार को कहा कि इस तरह की चुनिंदा कार्रवाइयों से यूएस के महत्वपूर्ण सहयोगियों से संबंध खराब होने का खतरा है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक बी गारलैंड को उन्होंने कड़े शब्दों में इस आशय का एक पत्र लिखा है। सांसद गुडेन ने यूएस न्याय विभाग द्वारा विदेशी संस्थाओं पर चुनिंदा मुकदमे चलाने और इस तरह की कार्रवाइयों पर आपत्ति की। गुडेन ने अमेरिका के ग्लोबल गठबंधनों और आर्थिक विकास को होने वाले संभावित नुकसान पर जवाब मांगा।
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अमेरिकी सासंद लांस गुडेन ने अटॉर्नी जनरल से यह भी पूछा- क्या इन सब बातों का जॉर्ज सोरोस से कोई संबंध है।
गुडेन ने 7 जनवरी को लिखे अपने पत्र में कहा कि यूएस न्याय विभाग की चुनिंदा कार्रवाइयों से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक, भारत जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका न्याय विभाग को विदेश में अफवाहों का पीछा करने के बजाय घर पर बुरे आरोपियों को दंडित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पांच बार के रिपब्लिकन सांसद ने कहा कि अरबों डॉलर का निवेश करने वाली और अमेरिकियों के लिए हजारों नौकरियां पैदा करने वाली संस्थाओं को निशाना बनाना अमेरिका को सिर्फ नुकसान पहुंचाता है।
गुडेन ने तमाम बातों के अलावा यह भी लिखा है कि अडानी मामले में आरोप, भले ही सच साबित हो जाएं, फिर भी यूएस इस मुद्दे पर उचित और अंतिम मध्यस्थ बनाने में नाकाम रहेगा। गुडेन ने लिखा, ये रिश्वत कथित तौर पर एक भारतीय कंपनी के भारतीय अधिकारियों द्वारा भारत में भारतीय राज्य सरकार के अधिकारियों को दी गई थी, जिसमें किसी भी अमेरिकी पार्टी की कोई ठोस भागीदारी नहीं थी।
गुडेन ने पूछा- क्या इस कथित योजना में कोई अमेरिकी शामिल नहीं था? न्याय विभाग ने गौतम अडानी के खिलाफ यह मामला क्यों चलाया है, जबकि कथित आपराधिक कृत्य और कथित तौर पर शामिल पक्ष भारत में हैं? क्या आप भारत में अपना न्याय लागू करना चाहते हैं?
सांसद गुडेन ने यह भी पूछा कि क्या यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट इस मामले में शामिल भारतीय अधिकारियों के प्रत्यर्पण की मांग करेगा? यदि भारत प्रत्यर्पण अनुरोध का पालन करने और इस मामले पर एकमात्र अधिकार का दावा करने से इनकार करता है तो न्याय विभाग की इमरजेंसी योजना क्या है? क्या न्याय विभाग या बाइडेन प्रशासन इस मामले को संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत जैसे सहयोगी के बीच एक अंतरराष्ट्रीय घटना में बदलने को तैयार है?
लांस गुडेन के पत्र से उठे सवाल
अमेरिकी सांसद लांस गुडेन ने जिस तरह अपने पत्र में सिर्फ अडानी के मामले का जिक्र किया है, उससे कई सवाल उठ खड़े हुए हैंः- 1. लांस गुडेन का क्या अडानी समूह या गौतम अडानी से स्टॉक मार्केट निवेश को लेकर कोई संबंध है।
- 2. लांस गुडेन खुद भी शेयर मार्केट में बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं, उनकी रुचि सिर्फ अडानी समूह में क्यों जागी (आगे इसी रिपोर्ट में पढ़िये कि गुडेन पर इनसाइड ट्रेडिंग को लेकर क्या आरोप हैं)
- 3. लांस गुडेन ने यह आंकड़ा नहीं दिया कि अडानी समूह ने कितनी कंपनियां यूएस में खोल रखी हैं, जिनसे वहां के लोगों को रोजगार मिला है। क्योंकि उनके पत्र में यह लिखा है कि अडानी जैसे लोगों ने निवेश के जरिये अमेरिका में नौकरियां दी हुई हैं, उसे नुकसान हो सकता है।
- 4. लांस गुडेन ने यूएस निवेशक जॉर्ज सोरोस का नाम भी पत्र में लिया है। भारत में जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर बीजेपी ने भारत में सबसे ज्यादा शोर मचाया। सोरोस को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से जोड़ा। क्या यह सवाल बनता है कि गुडेन का भी जॉर्ज सोरोस का नाम लेना क्या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की लाइन का समर्थन नहीं है। क्योंकि अडानी पर भारत में आरोप लगने के बाद ही बीजेपी ने सोरोस का नाम उछाला था। राहुल ने अडानी पर आर्थिक घोटाले के तमाम आरोप लगाये थे। उसके बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने भी कई आरोप अडानी समूह पर लगाये।
कौन हैं सांसद लांस गुडेन
लांस गुडेन अमेरिकी सांसदों के भारतीय कॉकस के सदस्य हैं। इस कॉकस में 142 सदस्य हैं और लांस गुडेन 134वें नंबर पर हैं। भारतीय कॉकस की अध्यक्षता सांसद आरओ खन्ना के पास है। कभी इंश्योरेंस ब्रोकर रहे लांस गुडेन को हाल ही में टेक्सास के 5वें जिले से सांसद चुना गया है। वो अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नजदीकी लोगों में माने जाते हैं।
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शेयर के धंधे में भी हैं लांस गुडेनः टेक्सास के रिपब्लिकन सांसद शेयर खरीदने बेचने का धंधा अब भी करते हैं और उन पर इनसाइड ट्रेडिंग का बड़ा आरोप है। उनके खिलाफ अमेरिकी सीनेट में रिपोर्ट तक रखी जा चुकी है। सीनेट की एथिक्स कमेटी ने सात सांसदों को लेकर अपनी रिपोर्ट फाइल की थी। यहां पर हम सिर्फ लांस गुडेन की बात करेंगे।
एथिक्स कमेटी ने कहा कि सांसदों में स्टॉक मार्केट को लेकर जवाबदेही की कमी है। ये लोग तमाम कमेटियों की जानकारी पाते हैं और स्टॉक में पैसा लगाते हैं। जबकि ये लोग अपने क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति भी जवाबदेह हैं। लेकिन पारदर्शिता की बेहद कमी है।
कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा कि सांसद लांस गुडेन का वार्षिक वित्तीय खुलासा एक दर्जन स्टॉक खरीद (अमेरिकन एयरलाइंस, एपीए कॉर्प, रॉयल कैरेबियन क्रूज़, डेल्टा, हर्ट्ज़, लकिन कॉफ़ी, मैराथन ऑयल, ऑक्सिडेंटल, ओविन्टिव, प्लेन्स ऑल अमेरिकन पाइपलाइन, सोदरली होटल्स और यूनाइटेड अमेरिकन होल्डिंग्स) को बताता है। जिनका टैक्स तय किया गया था। यह 2020 में $60,019 और $376,000 के बीच था। लेकिन सांसद गुडेन ने शुरुआती निवेश का खुलासा करते हुए कोई पीटीआर (Periodic Transaction Report) दायर नहीं किया था। इस संबंध में शिकायत भी मिली है।
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यूएस न्याय विभाग ने सांसदों के इनसाइड ट्रेडिंग के आरोपों की समीक्षा की लेकिन मामलों को बिना किसी आरोप के बंद कर दिया।
राष्ट्रपति बाइडेन ने अभी हाल ही में उच्चस्तर के स्टॉक मालिक वाले कांग्रेस के नए सदस्यों के शपथ लेने से कुछ सप्ताह पहले कांग्रेस के स्टॉक ट्रेडिंग पर प्रतिबंध के लिए अपने समर्थन की घोषणा की है। सीनेट पहले से ही हितों के टकराव की संभावना के बारे में चिंता जता चुकी है। यानी लांस गुडेन के फिर से चुने जाने और उनके बतौर सांसद शपथ लेने से पहले सीनेट यह कानून पास करना चाहता था कि उसके सांसद स्टॉक ट्रेडिंग में हिस्सा न लें। क्योंकि सांसदों को तमाम समितियों और दस्तावेजों के जरिए शेयर मार्केट और कंपनियों के बारे में तमाम जानकारियां रहती हैं। सांसद चूंकि शेयर मार्केट में लाखों डॉलर डालते हैं तो हितों के टकराव का सीधा मामला है। इसे रोकने की जरूरत है। अब बाइडेन युग खत्म हो रहा है। ट्रम्प के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद इस मुद्दे पर क्या होता है, यह देखना है।
बहरहाल, 119वीं कांग्रेस यानी अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन सांसद गुडेन को न्यायपालिका पर हाउस कमेटी और सशस्त्र सेवाओं पर हाउस कमेटी में काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। न्यायपालिका समिति में उनकी भूमिका उन्हें महत्वपूर्ण नीतियां तय करने की कोशिश में सबसे आगे रखेगी। क्या गुडेन अमेरिकी कांग्रेस में इनसाइड ट्रेडिंग को पास होने वाले कानून को रोक पायेंगे।
