टीएमसी नेता जवाहर सरकार ने राज्य के शासन के प्रति बढ़ते मोहभंग और अपनी पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार के मुद्दों का हवाला देते हुए संसद और राजनीति दोनों से अपना इस्तीफा दे दिया। जवाहर सरकार रिटायर्ड आईएएस रहे हैं और किसी समय प्रसार भारती के चीफ थे। पार्टी नेतृत्व को लिखे एक पत्र में जवाहर ने राज्य की चिंताओं का प्रतिनिधित्व करने के अवसर के लिए आभार व्यक्त किया, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की कमी पर अपनी निराशा व्यक्त की।
सांसद, जो 69/70 वर्ष की आयु में राजनीति में शामिल हुए थे, ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने के विशेषाधिकार को स्वीकार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजनीति में प्रवेश करने की उनकी प्राथमिक प्रेरणा सत्तारूढ़ भाजपा और उसके नेतृत्व की "निरंकुश और सांप्रदायिक राजनीति" का मुकाबला करना था।
सांसद ने आरजी कर अस्पताल की घटना से उत्पन्न मुद्दों को संबोधित करने में सरकार की देरी पर निराशा व्यक्त की, जो एक महीने से अधिक समय से विवाद का मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों के साथ विवादों को सुलझाने के उद्देश्य से ममता बनर्जी के पिछले कार्यों के समान एक तुरंत हस्तक्षेप की उम्मीद की थी। हालाँकि, उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि समय पर आवश्यक कदम नहीं उठाए गए।
वर्तमान में लागू किए जा रहे दंडात्मक उपायों की आलोचना करते हुए, सांसद ने उन्हें "बहुत कम और काफी देर से" बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि स्थिति पहले ही स्थिर हो सकती थी यदि सरकार ने डॉक्टरों से सहानुभूति जताते हुए भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई की होती। घटना के तुरंत बाद प्रशासनिक विफलताओं के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया होता।
उन्होंने एक सांसद के रूप में अपने तीन साल के कार्यकाल को एक ऐसे समय के रूप में वर्णित किया जब उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों को सक्रिय रूप से चुनौती दी, जिसमें इसके "सत्तावादी, विभाजनकारी, भेदभावपूर्ण और संघीय-विरोधी" कदम भी शामिल थे। सरकार ने याद किया कि भ्रष्टाचार घोटाले को संबोधित करने के लिए पार्टी से सार्वजनिक रूप से आह्वान करने के बाद, उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था।
सरकार ने याद दिलाया कि जब पार्टी से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का सार्वजनिक आह्वान किया तो उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। निराश होने के बावजूद, उन्होंने पद पर बने रहने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत रुख अपनाएगी। बाद में उनकी उम्मीदें धराशायी हो गईं क्योंकि पार्टी इस मुद्दे पर उदासीन रही।