संभल में जामा मस्जिद के करीब एक पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी, जहां पिछले महीने सर्वे के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा देखी गई थी, जिसमें चार लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। जिस भूमि पर पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी, उसका 'भूमिपूजन' (निर्माण कार्य शुरू करने से पहले एक धार्मिक अनुष्ठान) शनिवार को वरिष्ठ नागरिक और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। चौकी का निर्माण जामा मस्जिद के ठीक सामने मैदान में किया जा रहा है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस चौकी स्थापित करने का निर्णय 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद लिया गया था। उन्होंने कहा कि मस्जिद के पास पुलिस कर्मियों की मौजूदगी से क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत होगी और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर में शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी।
अधिकारी ने कहा कि शहर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए पुलिस चौकी को ''सत्यव्रत पुलिस चौकी'' कहा जाएगा। उन्होंने कहा, ''यह नाम संभल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।'' सूत्रों के अनुसार, कुछ स्थानीय लोगों ने उस जमीन के मालिक होने का दावा किया जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा था लेकिन उनके दावों को अधिकारियों ने खारिज कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने और परेशानी की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं।
दारू का ठेका और पुलिस चौकी खोलने के लिए है पैसाः ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में जामा मस्जिद के बाहर बनाई गई नई पुलिस चौकी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर कटाक्ष किया। ओवैसी ने कहा कि उनके पास शराब बार और पुलिस के अलावा किसी और चीज के लिए पैसा नहीं है।
हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा कि किसी और चीज़ के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन इनके पास सिर्फ पुलिस चौकी और शराब बार खोलने के लिए पैसा है। देश के किसी भी कोने में चले जाइये, वहां की सरकार न तो स्कूल खोलती है और न ही अस्पताल। सरकार के पास किसी और चीज़ के लिए पैसा नहीं है, उसके पास केवल पुलिस चौकी और शराब बार के लिए पैसा है।”
ओवैसी ने पोस्ट में यह भी आरोप लगाया कि राज्य के मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में सबसे कम सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं हैं।
जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से स्मार्ट मीटर और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा, "अतिक्रमण विरोधी अभियान नियमित रूप से चलाए जा रहे हैं, जिसमें अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है और स्थायी अतिक्रमणों को नोटिस और निवासियों के सहयोग से दिया जा रहा है।"
इस बीच, राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी के बाद संभल में 1978 के सांप्रदायिक दंगों के मामलों को फिर से खोलने का फैसला किया है कि दंगों में काफी लोग मारे गए थे, जो दो महीने से अधिक समय तक चले थे। शहर में 24 नवंबर को बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। एक दक्षिणपंथी संगठन ने दावा किया था कि संभल में मस्जिद के नीचे कथित तौर पर हरिहर मंदिर है।