महाराष्ट्र: एनसीपी के अजित पवार वित्त मंत्रालय पाने में कामयाब

महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में नये गठबंधन सहयोगी के शामिल होने के 12 दिन बार राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को वित्त विभाग दिया गया है, जबकि एनसीपी नेता छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया। वर्तमान एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फड़णवीस सरकार में अजित पवार सहित राकांपा के नौ विधायक दो जुलाई को शामिल हुए थे। समझा जाता है कि विभागों के बँटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही थी और इसी वजह से देरी हुई। कहा जा रहा है कि वित्त विभाग को लेकर काफी मशक्कत करनी पड़ी है।

पिछले महीने अपने चाचा और पार्टी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ अजित पवार ने बगावत कर दी थी। इस बगावत के लिए अजित पवार को राज्य के खजाने की चाबियों से पुरस्कृत किया गया है। अजित पवार वित्त मंत्रालय के अलावा योजना विभाग का कार्यभार भी संभालेंगे। धरमरावबाबा अत्राम को औषधि और प्रशासन यानी एफडीए पोर्टफोलियो दिया गया है।

सहकारिता विभाग दिलीप वालसे पाटील के अधीन होगा और धनंजय मुंडे को कृषि विभाग सौंपा गया है। हसन मुश्रीफ चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रबंधन करेंगे, जबकि अनिल पाटील राहत और पुनर्वास के साथ-साथ आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करेंगे।

अदिति तटकरे को महिला एवं बाल कल्याण विभाग, जबकि संजय बनसोडे को खेल और युवा कल्याण एवं बंदरगाह विभाग मिलेंगे। पोर्टफोलियो बँटवारे के इस कदम के बाद गठबंधन के कुछ पुराने सदस्यों के बीच असंतोष की रिपोर्ट आई है। 

पार्टी के कुछ गुटों द्वारा उठाए गए व्यापक अटकलों और आपत्तियों के बीच, शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट ने गुरुवार को कहा था कि कैबिनेट विस्तार और विभागों का आवंटन होना ही था, यह केवल समय की बात थी।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा, 'बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी असंतोष है। तीनों पार्टियों के विधायकों की उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत मुश्किल है।' दानवे ने कैबिनेट विस्तार में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट की संभावित उपेक्षा पर भी सवाल उठाया।

अयोग्यता पर दो हफ्ते में रिपोर्ट दें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के धड़े की याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को निर्देश देने की मांग की गई है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।