राहुल गांधी को जब 24 मार्च को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराया गया तो फौरन ही उन्हें सांसद वाला बंगला खाली करने को कहा गया। राहुल ने सरकारी आदेश का पालन करते हुए बंगला खाली कर दिया। लेकिन आज भी तमाम सरकार समर्थित नेता सरकारी बंगलों में अवैध रूप से रह रहे हैं और उनसे सरकार बंगला खाली करने को नहीं कह रही है। अब जबकि राहुल गांधी की चार महीने बाद ही बतौर सांसद वापसी हो गई है तो क्या सरकार उनको वही पुराना बंगला वापस करेगी। हालांकि राहुल के बंगले की कहानी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण सरकार का अपने सिद्धांतों से समझौता करना और इस सारे मामले में उतावलापन दिखाना है।
सरकार के सूत्रों का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से एक दिन पहले संसद में अपना कदम वापस रखने के साथ, गांधी को दिल्ली में अपना आधिकारिक आवास भी वापस मिल जाएगा जो उन्हें एक सांसद के रूप में आवंटित किया गया था। उनका पहले आधिकारिक निवास 2005 से दिल्ली में 12, तुगलक लेन बंगला था।
उन्होंने दोषी ठहराए जाने के एक महीने बाद 22 अप्रैल को आवास खाली कर दिया था, जिसमें अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। दो साल और उससे अधिक की सज़ा स्वचालित रूप से एक विधायक को अयोग्य घोषित कर देती है। अयोग्यता के बाद, सांसदों को अधिकतम एक महीने की अवधि के लिए अपने आधिकारिक आवास को बनाए रखने की अनुमति है।
कांग्रेस नेता का बंगला खाली करना एक बड़ा मुद्दा बन गया था। पूर्व कांग्रेस प्रमुख द्वारा अपना सामान वहां से हटाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर पर लिखा- “यह देश राहुल गांधी का घर है। राहुल जो लोगों के दिलों में बसते हैं. राहुल जिनका जनता से रिश्ता अटूट है, कोई उनमें अपना बेटा देखता है, कोई भाई तो कोई अपना नेता...राहुल सबके हैं और सब राहुल के हैं। यही कारण है कि आज देश कह रहा है- राहुल जी, मेरा घर-तुम्हारा घर।
नए आदेश के बाद सोमवार को पार्टी ने ट्वीट किया, ''राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है. ये सत्य की जीत है, भारत की जनता की जीत है. खुशी का पल।" इसने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें वे इस खबर का जश्न मना रहे हैं और संसद में विपक्षी दल की बैठक में मिठाइयां बांट रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा में वायनाड का प्रतिनिधित्व करते हैं।