अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित और आदिवासी समूहों की देशव्यापी हड़ताल के बीच, पुलिस ने बिहार के पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ 21 संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। वाम दलों, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रव्यापी बंद को समर्थन दिया है। जहां बिहार के शहरों में विरोध प्रदर्शन देखा गया, वहीं राजस्थान और झारखंड में बंद को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, विरोध प्रदर्शन के कारण ओडिशा में सड़क और रेल सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुईं।
नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन (एनएसीडीएओआर) के अनुसार, यह फैसला एससी और एसटी के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। संगठन ने सरकार से एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण पर एक नया कानून बनाने का आह्वान किया है, जिसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करके संरक्षित किया जाएगा। भले ही शीर्ष अदालत के फैसले ने दलितों के बीच सबसे पिछड़े समूहों को आरक्षण नीति से अधिक लाभ प्राप्त करने का रास्ता साफ किया है, लेकिन कुछ बहुजन नेताओं और कार्यकर्ताओं को डर है कि इससे एकजुट दलित आंदोलन बनाने के प्रयासों को नुकसान हो सकता है।
भारत बंद का अगर सबसे ज्यादा असर कहीं पड़ा है तो वो बिहार है। बिहार के कई शहरों में एससी/एसटी के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लोगों में गुस्सा देखा गया है। जहानाबाद जिले में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के कारण एनएच-83 पर ट्रैफिक बाधित हुआ। पांच प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया क्योंकि उन्होंने उंटा चौक के पास NH-83 पर यातायात को बाधित करने की कोशिश की थी। बाद में उन्हें मौके से हटा दिया गया और सामान्य स्थिति बहाल कर दी गई। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में भी यातायात बाधित करने की कोशिशें की गईं, लेकिन सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तुरंत तितर-बितर कर दिया।
एएनआई के मुताबिक पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज की चपेट में एक एसडीएम भी आ गए। पुलिस वालों ने उनसे माफी मांगी। पटना शहर में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी बहुजन झंडा लेकर पुलिस का सामना करते देखे गए।
भारत बंद का उत्तर प्रदेश में सामान्य जनजीवन पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, जबकि दलित समूहों और राजनीतिक दलों ने राज्य के कुछ हिस्सों में प्रदर्शन और मार्च निकाले। राज्य के बड़े हिस्से में दुकानें खुली रहीं और सामान्य कामकाज हुआ। अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ कुछ दलित और आदिवासी समूहों द्वारा बुलाए गए दिन भर के बंद के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) ने बंद को अपना समर्थन दिया। लखनऊ में, बसपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के कारण हजरतगंज और उसके आसपास प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ। शहर के अन्य हिस्सों में सामान्य जनजीवन अप्रभावित रहा और बाजार खुले रहे। बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता और समर्थक प्रदर्शन के लिए लखनऊ शहर के मध्य में अंबेडकर चौक पर एकत्र हुए। प्रयागराज में, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंगा गियर में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया था।
लखनऊ में हजरतगंज के पास जमा दलित संगठनों के कार्यकर्ता
'भारत बंद' का गुजरात में मिलाजुला प्रभाव रहा। कहीं कहीं बहुत असर और कहीं जरा भी असर नहीं दिखा। प्रदर्शनकारियों ने मालगाड़ियों और सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। पीटीआई के मुताबिक बंद का असर छोटा उदेपुर, नर्मदा, सुरेंद्रनगर, साबरकांठा और अरावली जैसे जिलों में आदिवासी और दलित समुदायों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा गया, जहां शहरों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बाजार बंद रहे। प्रदर्शनकारियों ने सुरेंद्रनगर जिले के वाधवान तालुका में एक मालगाड़ी को रोक दिया और नारे लगाए। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। अरावली जिले के भिलोडा और शामलाजी में प्रदर्शनकारियों ने सड़कें अवरुद्ध कर दीं। अधिकारियों ने कहा कि बंद की कोशिश के दौरान उनमें से कई को पाटन और अरावली जिलों में हिरासत में लिया गया। भिलोदा और शामलाजी में मुख्य बाजारों में दुकानें बंद रही और पुलिस की कड़ी मौजूदगी के बीच दलित समूह प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए।
जयपुर का दृश्य
पीटीआई के मुताबिक राजस्थान में सामान्य जीवन काफी हद तक अप्रभावित रहा। हालांकि राज्य भर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, केवल कुछ जिलों में दुकानें और स्कूल बंद थे। भरतपुर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं। एससी और एसटी समुदाय के सदस्य एक रैली में भाग लेने के लिए जयपुर के राम निवास गार्डन में एकत्र हुए, जो चौड़ा रास्ता, जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार और एमआई रोड सहित विभिन्न बाजारों से होकर गुजरी।
ओडिशा में रेल और सड़क संपर्क प्रभावित रहा। राज्य सचिवालय, विभागाध्यक्ष भवनों और राज्य के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि सरकारी कार्यालय, बैंक, व्यापारिक प्रतिष्ठान और शैक्षणिक संस्थान सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। गृह विभाग ने कहा, ''
पीटीआई के अनुसार भारत बंद का पंजाब और हरियाणा में ज्यादा असर नहीं दिखा। हालांकि कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए। जबकि आवश्यक सेवाओं को बंद के दायरे से बाहर रखा गया था, सार्वजनिक परिवहन के साथ-साथ दुकानें और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान सामान्य रूप से काम कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों राज्यों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पंजाब के फगवाड़ा में बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान आम दिनों की तरह खुले रहे। हालाँकि, एहतियात के तौर पर कुछ शैक्षणिक संस्थानों को उनके प्रबंधन द्वारा बंद कर दिया गया था। अनुसूचित जाति समुदायों के कल्याण के लिए काम करने वाले कुछ संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गुरु हरगोबिंद नगर के अंबेडकर पार्क से फगवाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के ओवर-ब्रिज के अंडरपास तक विरोध मार्च निकाला और वहां धरना दिया।
असम में इस बंद का कहीं भी कोई असर नहीं देखा गया और राज्य के सभी शहरों में जनजीवन सामान्य रहा।