कंगना की इमरजेंसी को कई कट के साथ मंजूरी मिल गई थी, लेकिन फिर ये हुआ

01:31 pm Sep 08, 2024 | सत्य ब्यूरो

कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' पर विवाद के कारण इसकी रिलीज रुकने से पहले, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की जांच समिति ने इसे 'यूए' प्रमाण के लिए मंजूरी दे दी थी। लेकिन सेसंर बोर्ड ने कुछ कट लगाने और विवादास्पद ऐतिहासिक घटनाओं के लिए तथ्यात्मक स्रोत बताने को कहा था। सेंसर बोर्ड ने खासतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और यूके के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के दो बयानों के तथ्यात्मक संदर्भ मांगे थे। फिल्म में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा भारतीय महिलाओं के प्रति उनके अपमानजनक संदर्भ और भारतीयों महिलाओं के "खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करने" के विंस्टन चर्चिल का बयान शामिल है।

'यूए' प्रमाणन का मतलब है कि फिल्म माता-पिता के मार्गदर्शन में देखने के लिए उपयुक्त है। सूत्रों के मुताबिक, निर्माताओं ने फिल्म को सेंसर बोर्ड में प्रमाणपत्र पाने के लिए 8 जुलाई को जमा किया था। 8 अगस्त को अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति सहित सिख संगठनों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग शुरू की। इसके बाद सीबीएफसी ने मणिकर्णिका फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को पत्र लिखकर 10 आवश्यक "कटों/संशोधनों" की सूचना दी। 

सेंसर बोर्ड की कमेटी ने कंगना की कंपनी से कहा कि एक दृश्य में कुछ दृश्यों को हटा दें या बदल दें, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों को बांग्लादेशी शरणार्थियों पर हमला करते हुए दिखाया गया है। विशेष रूप से, एक सैनिक एक शिशु का सिर तोड़ रहा है और दूसरा तीन महिलाओं का सिर काट रहा है।

इसके अतिरिक्त, फिल्म निर्माताओं को फिल्म में एक नेता (इंदिरा गांधी) की मृत्यु के जवाब में भीड़ में किसी द्वारा चिल्लाए गए अपशब्द को बदलने के लिए कहा गया था। समिति ने एक पंक्ति में उल्लिखित परिवार के उपनाम (गांधी परिवार) को बदलने के लिए भी कहा।

फिल्म निर्माताओं से निक्सन की भूमिका निभा रहे अभिनेता द्वारा कही गई एक पंक्ति के लिए "तथ्यात्मक जानकारी" देने के लिए भी कहा गया था। जिसमें भारतीय महिलाओं के साथ-साथ चर्चिल के अपमानजनक बयान का जिक्र है: "..भारतीय महिलाएं खरगोशों की तरह प्रजनन करते हैं।" इसके अतिरिक्त, सीबीएफसी ने फिल्म में उद्धृत सभी शोध संदर्भों और सांख्यिकीय डेटा के लिए तथ्यात्मक स्रोतों का अनुरोध किया, जिसमें बांग्लादेशी शरणार्थियों की जानकारी, अदालती फैसलों का विवरण और 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' के फुटेज के इस्तेमाल की अनुमति शामिल है।

सीबीएफसी के 8 अगस्त के पत्र के बाद, सूत्रों ने कहा कि फिल्म निर्माताओं ने 14 अगस्त को जवाब दिया, उसी दिन फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया था। यह पता चला है कि निर्माता एक कटौती को छोड़कर सभी पर सहमत हो गए और बोर्ड द्वारा मांगी गई जानकारी के लिए स्रोत प्रदान किए। लेकिन ट्रेलर रिलीज होने के बावजूद फिल्म सेंसर बोर्ड में रुक गई।

सिखों का महत्वपूर्ण ऐतराज

फिल्म के ट्रेलर में अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन के नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले को अलग सिख राज्य के बदले इंदिरा गांधी की पार्टी के लिए वोट लाने का वादा करते हुए दिखाया गया था, जिस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। कई सिख संगठनों ने सीबीएफसी को लिखा और सिखों की छवि पर चिंताओं का हवाला देते हुए फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए अदालतों का दरवाजा भी खटखटाया।

29 अगस्त को, फिल्म निर्माताओं को एक ईमेल मिला, जिसमें कहा गया था कि फिल्म को प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है; हालाँकि, कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया। इस पर कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत में, सीबीएफसी के वकील ने कहा कि जांच समिति, जिसे फिल्म निर्माताओं की 14 अगस्त की प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए एक और बैठक आयोजित करनी थी, अभी तक नहीं बुलाई गई है। इसलिए, प्रतिक्रिया की समीक्षा किए बिना प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकता। अदालत ने अब बोर्ड को 18 सितंबर तक प्रमाणपत्र पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

शुक्रवार को, रानौत ने एक्स  पर कहा था कि उनकी फिल्म की रिलीज, जो मूल रूप से 6 सितंबर को होने वाली थी, सीबीएफसी प्रमाणपत्र के कारण विलंबित हो गई है। “भारी मन से, मैं घोषणा करती हूं कि मेरे निर्देशन में बनी इमरजेंसी को स्थगित कर दिया गया है। हम अभी भी सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। नई रिलीज डेट जल्द ही घोषित की जाएगी. आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।'' 

फिल्म में इंदिरा गांधी का किरदार कंगना रनौत ने निभाया है। फिल्म की कहानी और पटकथा रितेश शाह ने लिखी है। इसमें अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े, महिमा चौधरी और दिवंगत सतीश कौशिक भी हैं।