राहुल गांधी की नागरिकता पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अब नया आदेश दिया है। इसने मंगलवार को निर्देश दिया कि राहुल पर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को जनहित याचिका यानी पीआईएल से निपटने वाली पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाए। अदालत ने यह आदेश तब दिया है जब स्वामी कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार को बताने में विफल रहे जिसके तहत अदालत निर्देश जारी कर सकती है।
एक रिट याचिका में स्वामी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपनी शिकायतों पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए गृह मंत्रालय को उच्च न्यायालय के निर्देश मांगे थे। इसके पीछे उन्होंने वो कारण बताया है जिसमें राहुल के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया गया है।
स्वामी ने 2019 में गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि एक फर्म 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत हुई थी और कांग्रेस सांसद इसके निदेशक और सचिव में से एक थे। उन्होंने पत्र में लिखा था कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं, जो ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है।
स्वामी ने आरोप लगाया कि राहुल ने भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया है। यह भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 में है। स्वामी ने दावा किया है कि राहुल भारतीय नागरिक नहीं रह पाएँगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त की है। केंद्र सरकार द्वारा राहुल को 20 अप्रैल, 2019 को नागरिकता के संबंध में शिकायत मामले में एक नोटिस भेजा गया था।
स्वामी ने लिखा था कि बैकऑप्स लिमिटेड नामक एक कंपनी 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत हुई थी, जिसमें राहुल निदेशक और सचिव थे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 2005 और 2006 में दायर कंपनी के वार्षिक रिटर्न में राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून, 1970 बताई गई थी और उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई थी। स्वामी ने कहा है कि केंद्र सरकार को उनकी शिकायत के अपडेट और स्थिति के बारे में पूछने के लिए कई बार आवेदन किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
स्वामी ने अपनी याचिका में केंद्र को उनकी शिकायत या आवेदन पर जल्द से जल्द निर्णय लेने और उसका निष्कर्ष या अंतिम आदेश देने का निर्देश देने की मांग की है।
स्वामी ने न्यायमूर्ति संजीव नरूला की अदालत में व्यक्तिगत रूप से अपनी दलीलें पेश कीं, जिस पर न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि न्यायालय को अनुच्छेद 226 (संविधान के) के तहत आदेश के रूप में निर्देश जारी करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार दिखाना होगा। न्यायमूर्ति नरूला ने इसके बजाय सुझाव दिया कि इसे जनहित याचिका क्षेत्राधिकार में आगे बढ़ाया जा सकता है।
अदालत ने निर्देश दिया कि मामले को जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाए और मामले को 26 सितंबर को विचार के लिए अगली तारीख पर रखा जाए।
बता दें कि मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने पर 'दोहरी नागरिकता' के मुद्दे का निर्धारण होने तक 2019 के आम चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया था।
राहुल गांधी पांच बार सांसद रह चुके हैं, उन्होंने 2004 से 2019 तक तीन बार अमेठी का प्रतिनिधित्व किया, जब उन्हें भाजपा की स्मृति ईरानी ने हराया था। तब वह केरल के वायनाड से चुने गए थे। इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से सांसद चुने गए राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। कांग्रेस 99 सीटों के साथ भारत गठबंधन की सबसे बड़ी सदस्य है। कांग्रेस को 10 साल के अंतराल के बाद विपक्ष के नेता का पद मिला है।
राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और इस कारण यदि उनकी भारतीय नागरिकता को लेकर कुछ फ़ैसला होता है तो इसका असर उनकी सांसदी और विपक्ष के नेता के उनके पद पर भी होगा।