सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सवाल किया कि पटाखों पर स्थायी, राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया और दिल्ली में सिर्फ खास महीनों के दौरान ही प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, जबकि राजधानी में वायु प्रदूषण साल भर मुद्दा बना रहता है।
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कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता है। अगर इस तरह से पटाखे चलाए जाते हैं, तो यह नागरिकों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को भी प्रभावित करता है।
-सुप्रीम कोर्ट, 11 नवंबर 2024 सोर्सः बार एंड बेंच
मौजूदा प्रतिबंध को लागू करने में कमी को लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने पूछा कि पटाखों के निर्माण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध सिर्फ अक्टूबर और जनवरी के बीच ही क्यों लागू होता है, और पूरे साल के लिए क्यों नहीं।
अदालत ने पूछा- "सिर्फ कुछ महीने ही क्यों? पूरे साल वायु प्रदूषण बढ़ता है!"
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि वर्तमान आदेश त्योहारी सीजन और उन महीनों के दौरान वायु प्रदूषण पर केंद्रित था जब हवा दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाती है। हालाँकि, बेंच असहमत रही और सुझाव दिया कि स्थायी प्रतिबंध पर विचार किया जाना चाहिए।
अदालत ने 14 अक्टूबर को पारित दिल्ली सरकार के आदेश की भी जांच की, जिसमें पटाखों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन चुनाव और विवाह जैसे आयोजनों के लिए अपवाद के रूप में अनुमति दी गई थी।
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आपके आदेश में कहा गया है कि चुनाव, विवाह आदि के लिए पटाखे चलाए जा सकते हैं? आपके अनुसार स्टेकहोल्डर्स (हितधारक) कौन हैं?
-सुप्रीम कोर्ट, 11 नवंबर 2024 सोर्सः बार एंड बेंच
इस पर वकील ने जवाब दिया कि विभिन्न सरकारी विभाग इसमें शामिल थे, जिसने पीठ को आगे की जांच के लिए प्रेरित किया। दिल्ली के एलजी ने अधिकारियों पर दबाव डालते हुए सवाल किया था कि क्या अभी भी पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं। बेंच ने जोर देकर कहा कि, पूर्ण प्रतिबंध के साथ, ऐसे किसी भी लाइसेंस की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने तब दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह प्रतिबंध आदेश के बारे में सभी संबंधित हितधारकों को तुरंत सूचित करें और यह तय करें कि पटाखों की बिक्री और उत्पादन न हो।
अदालत ने दिल्ली सरकार से 25 नवंबर से पहले शहर में पटाखों पर "स्थायी प्रतिबंध" पर विचार करने के लिए भी कहा, जिसमें खास समय तक सीमित प्रतिबंध के बजाय एक साल के प्रतिबंध की आवश्यकता पर जोर दिया।
अदालत ने कहा- "अगर कोई पटाखे फोड़ने के मौलिक अधिकार का दावा करना चाहता है, तो उन्हें अदालत में आने दें! सिर्फ दिवाली पर नहीं बल्कि पटाखों पर साल भर का प्रतिबंध होना चाहिए।"