मोबाइल फ़ोन हो सकता है मँहगा
- वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि मोबाइल फ़ोन के कुछ कल-पुर्जों के आयात पर कर लगाया जाएगा, कुछ पर कर बढ़ेगा। इसका नतीजा यह होगा कि मोबाइल फ़ोन मँहगा हो सकता है।
- कुछ किस्म के चमड़े पर आयात शुल्क बढेगा। वित्त मंत्री का कहना है कि इनका उत्पादन देश में ही होत है।
- कपास पर उत्पाद शुल्क बढ़ेगा, यानी कपास मँहगा होगा, जिससे कपास उत्पादों की कीमत भी बढ़ सकती है।
- मोबाइल फ़ोन पर कस्टम ड्यूटी 2.5 प्रतिशत।
- स्टील पर उत्पाद कर में कटौती
- तांबा पर उत्पाद शुल्क 2.5 प्रतिशत
- सोने-चांदी पर उत्पाद कर में कटौती
- सोलर इनवर्टर पर आयात शुल्क 20 प्रतिशत बढ़ाया गया।
आयकर सुधार
- वित्त मंत्री ने आयकर में सुधार का एलान करते हुए कहा कि जिन बुजुर्गों की उम्र 75 साल से ज़्यादा है और जिनकी आय का एक मात्र स्रोत पेंशन है, उन्हें आयकर रिटर्न भरने से छूट दी जा रही है। यानी इन लोगों को आयकर रिटर्न भरने की बाध्यता नहीं होगी।
- फ़ेसलेस इनकम टैक्र अपेलेट ट्राब्यूनल का गठन होगा। जहां बुलाने की जरूरत होगी, वहां ऑनलाइन काम किया जाएगा।
- डबल टैक्सेशन यानी अनिवासी भारतीयों को जो विदेश और भारत दोनों जगहों पर कुछ मामलों में टैक्स चुकाना होता है, उसमें बदलाव होगा।
- वित्त मंत्री ने एलान किया कि छोटे करदाताओं के विवाद निपटारे के लिए कमेटी बनाई जाएगी ताकि मुकदमेबाजी से छुटकारा मिले और मामला लंबा न खिंचे। इससे करदाताओं को भी सुविधा होगी।
- अनिवासी भारतीयों के कर विवाद ऑनलाइन निपटाए जाएंगे, जिससे उन्हें या उनके प्रतिनिधि को पेश होने की ज़रूरत नहीं होगी।
- वित्त मंत्री ने कहा कि स्टार्ट अप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
राजकोषीय घाटा कम
- निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.8 प्रतिशत था लेकिन इस साल यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इसके घट कर 6.8 प्रतिशत होने का अनुमान है।
विनिवेश
- बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और कई सरकारी कंपनियों से विनिवेश करने यानी सरकार का हिस्सा बेचने का एलान किया है। उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए निवेशक चार्टर बनेगा।
- वित्त मंत्री ने एलान किया कि इस साल जीवन बीमा निगम का आईपीओ यानी इनीशियल पल्बिक ईश्यू लाया जाएगा, यानी इस कंपनी में सरकार अपने हिस्सा को एक हिस्सा बेच देगी।
एमएसपी बढ़ाने का दावा
- ऐसे समय जब हज़ारों किसान दिल्ली की सीमा से सटे इलाक़ों में दो महीने से धरने पर बैठे हैं, वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र से जुड़ कई एहम एलान किए। उन्होंने कहा कि किसानों को 75 हज़ार करोड़ रुपए बतौर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी दिया गया।
- निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि एमएसपी डेढ़ गुणा कर दिया गया है।
- वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में किसानों को मदद की है। उन्होंने कहा कि दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई।
- निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि कर्ज़ का लक्ष्य इस साल 16.5 लाख करोड़ रुपये रखा गया है।
- सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा।
बीमा क्षेत्र में 74 प्रतिशत एफ़डीआई
- वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में बड़े कदम का एलान किया। उन्होंने कहा कि अब बीमा क्षेत्र में 74 फीसदी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफ़डीआई किया जा सकेगा। अब तक यह सीमा 49 फीसदी तक थी। सरकार ने इसके साथ ही निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया गया है।
बिजली क्षेत्र में निवेश
- वित्त मंत्री ने एलान किया है कि बिजली क्षेत्र में अहम निवेश किया जाएगा और कई नई परियोजनाएं शुरू की जाएँगी। केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम शुरू की है। सरकार हाइड्रोजन प्लांट बनाने की परियोजना शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बिजली क्षेत्र में पीपीरी यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत काम किया जाएगा।
रेलवे को 1.10 लाख करोड़
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण देते हुए कहा कि कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है।
- केंद्रीय बजट से रेल को इसके लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- इसके तहत भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाएगा।
- रेलवे इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगा।
- मेट्रो लाइट परियोजना पर काम किया जाएगा। इसके अलावा कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
बंगाल में चुनाव के पहले अहम एलान
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल में नए राजमार्ग बनाने की योजना का एलान किया। बता दें इस राज्य में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होगा।
- निर्मला सीतारमण ने कोलकाता-सिलीगुड़ी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान किया।
- इसके अलावा वित मंत्री ने कोलकाता के नज़दीक डानकुनी से फ्रेट कॉरीडोर बनाने का एलान किया। इसके अलाना राज्य के खड़गपुर से विजयवाड़ा तक एक अलग फ्रेट कॉरीडोर बनाया जाएगा।
- डे़डिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर पर सिर्फ मालगाड़ियाँ चलाई जाएंगी। फ्रेट कॉरीडोर बनाने से माल की ढुलाई तेज हो जाएगी।
- शेयर बाज़ार ने किया बजट का स्वागत। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदनशील सूचकांक 508 अंक ऊपर गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी भी 131 अंक ऊपर गया।