जेडीयू ने रविवार को राज्यसभा के लिए आरसीपी सिंह की जगह खीरू महतो को भेजने का फैसला किया। जेडीयू के इस फैसले ने सवाल उठाया कि क्या वह मंत्री बने रहेंगे या पार्टी केंद्रीय मंत्रि परिषद में किसी नए सदस्य को शामिल करने पर जोर देगी। आरसीपी सिंह फिलहाल स्टील मंत्री हैं।
रविवार को, जेडीयू ने घोषणा की कि राज्यसभा के लिए उसका उम्मीदवार पार्टी की झारखंड इकाई के अध्यक्ष और एक पूर्व विधायक खीरू महतो होंगे। सिंह केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जेडीयू के एकमात्र सदस्य हैं। उन्होंने जुलाई 2021 में कैबिनेट फेरबदल के दौरान शपथ ली थी। बीजेपी और जेडीयू सहयोगी हैं और बिहार में गठबंधन सरकार चलाते हैं।
नियमों के अनुसार, किसी मंत्री को शपथ लेने की तारीख से छह महीने के भीतर या तो संसद का सदस्य होना चाहिए या किसी सदन का सदस्य बनना चाहिए। सिंह के मामले में, यदि वह अपने कार्यकाल (7 जुलाई) की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर राज्यसभा में नामांकित होने में विफल रहते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। सिंह का नाम हटाया जाना उनके और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच तनावपूर्ण संबंधों के संकेत के रूप में माना जाता है।
हालांकि बीजेपी ने पहले सुरेश प्रभु के लिए जगह बनाई है, जो शिवसेना छोड़ कर मंत्री परिषद में शामिल होने से पहले पार्टी में शामिल हो गए थे, बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि पार्टी गठबंधन सहयोगी को परेशान करने का इच्छुक नहीं है। बीजेपी के एक पदाधिकारी ने कहा, जेडीयू शिवसेना नहीं है।
जेडीयू में उत्थान और पतन
आरसीपी सिंह एक नौकरशाह थे जो प्रशासन से राजनीति में आए और अंततः केंद्रीय मंत्री बने। नीतीश कुमार के निजी सचिव के रूप में, जो उस समय केंद्रीय रेल मंत्री थे, सिंह के जेडीयू प्रमुख के साथ घनिष्ठ संबंध बन गए। वही संबंध उन्हें सत्ता के करीब ले गए। वह यूपी काडर से आईएएस थे, लेकिन कुमार से उनकी निकटता के कारण उन्हें मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे बिहार में नौकरशाही में हड़कंप मच गया। इसके बाद, जब उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाया गया, तो राजनीतिक गलियारों में कई लोग एक पार्टी में उनके अचानक उदय से हैरान थे।राज्यसभा के दो बार सदस्य रहे इस कुर्मी नेता को सेवा से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 2010 में पहली बार राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। बाद के वर्षों में, उन्हें उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जिसके पास पार्टी प्रमुख के कान थे। चुनावों के लिए टिकट तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जेडीयू के एक पदाधिकारी ने कहा कि एक समय था जब वह सचमुच पार्टी चला रहे थे। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। कई लोगों ने माना कि वह पार्टी की बागडोर संभालेंगे और उन्हें निर्णय लेने की स्थिति देकर, नीतीश कुमार ने लगभग अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। कुमार और सिंह दोनों एक ही जाति से हैं, यही वजह थी कि बाद वाले को पार्टी चलाने का विकल्प माना जाता था, जो बिहार में ओबीसी का प्रतिनिधित्व करती है।
2020 के विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद उनके राजनीतिक गुरु और सिंह के बीच तनाव उभरने लगा। जेडीयू को बीजेपी की तुलना में कम सीटें मिलीं और उसके वोट शेयर में गिरावट दर्ज की गई, और तनाव और बढ़ गया क्योंकि पार्टी के सहयोगियों ने महसूस किया कि आरसीपी सिंह पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं।