केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो साल पहले असम के लखिमपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी सरकार असम को कश्मीर नहीं बनने देगी और इसीलिए एनआरसी को लागू किया गया है ताकि प्रत्येक घुसपैठिए को चुन-चुनकर निकाला जा सके। शाह ने असम के बाद पूरे देश में एनआरसी लागू करने की घोषणा की थी।
पिछले साल 31 अगस्त को जब असम एनआरसी की अंतिम सूची सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में प्रकाशित हुई और 3.3 करोड़ आवेदकों में से लगभग 19 लाख लोगों के नाम सूची से बाहर रह गए तो बीजेपी को सदमा लगा था। सूची से बाहर रहने वालों में मुसलमानों के साथ हिन्दू भी थे जो निर्धारित कागजात नहीं पेश करने के चलते सूची से बाहर रह गए थे। बीजेपी और संघ परिवार की उस काल्पनिक थ्योरी के साथ एनआरसी की अंतिम सूची मेल नहीं खाती थी कि असम में करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं, जिनकी शिनाख्त कर डिटेंशन सेंटर में बंद करने की ज़रूरत है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस एनआरसी को मानने से इनकार कर दिया और अमित शाह ने कहा कि पूरे देश के साथ असम में नए सिरे से एनआरसी अपडेट की प्रक्रिया चलाई जाएगी।
जिस तरह नागरिकता साबित करने के लिए एनआरसी प्रक्रिया के दौरान कठोर मापदण्डों को अपनाया गया और ख़ास तौर पर मुसलमानों को बार-बार कागज दिखाने के लिए मजबूर किया गया, उसे देखते हुए किसी विदेशी का नाम सूची में शामिल होने का आरोप निराधार प्रतीत होता है। उस दौरान मुसलमानों को भीषण मानसिक-आर्थिक यातना से होकर गुजरना पड़ा। दर्जनों व्यक्तियों ने ख़ुदकुशी कर ली। ऐसे कई मुसलिम व्यक्तियों को पकड़कर डिटेंशन कैंप में बंद कर दिया गया जिनके पास नागरिकता के सारे कागजात हैं।
और अब असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के अधिकारियों ने तैयार रजिस्टर से ‘अयोग्य’ नामों को हटाने का आदेश दिया है। इससे पहले राज्य की बीजेपी सरकार एनआरसी की आलोचना करते हुए 10-20 प्रतिशत नामों का फिर से सत्यापन करने की बात करती रही है।
राज्य के सभी ज़िला उपायुक्तों को 13 अक्टूबर को लिखे पत्र में एनआरसी के राज्य समन्वयक हितेश देव शर्मा ने बताया है कि कुछ अयोग्य व्यक्तियों के नाम एनआरसी की अंतिम सूची में पाये गए हैं, जिन व्यक्तियों को विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किया गया या चुनाव अधिकारियों द्वारा संदिग्ध मतदाता (डी वोटर) के रूप में चिह्नित किया गया या जिनके मामले विदेशी ट्रिब्यूनल के पास विचाराधीन हैं।
एनआरसी की तैयारी को नियंत्रित करने वाले क़ानूनों के अनुसार ऐसी श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों को एनआरसी से बाहर रखा जाना चाहिए।
शर्मा ने एनआरसी के ज़िला प्रभारियों को ‘ऐसे नामों को हटाने के लिए स्पीकिंग ऑर्डर लिखने के निर्देश दिए। विशेष रूप से व्यक्ति की पहचान का पता लगाने के बाद यह क़दम उठाने के लिए कहा’।
शर्मा ने लिखा, ‘जहाँ तक व्यक्ति की पहचान का संबंध है, सत्यापन के दौरान अनिवार्य रूप से व्यक्ति की सही पहचान करने की आवश्यकता होगी ताकि भविष्य में कोई अस्पष्टता उत्पन्न न हो।’
उन्होंने लिखा है, ‘इसलिए आपसे ऐसे व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है जो एनआरसी में शामिल होने के लिए पात्र नहीं हैं, साथ ही ऐसे नामों के विलोपन के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रत्येक मामले के कारणों को उचित ठहराते हुए स्पीकिंग ऑर्डर देने का अनुरोध भी किया जाता है।’
शर्मा ने मीडिया को बताया है,
‘हाँ, हमने ‘घोषित विदेशियों', 'संदिग्ध मतदाताओं’ और ऐसे व्यक्तियों के नामों को एनआरसी से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनके मामले विदेशी ट्रिब्यूनल के पास विचाराधीन हैं। नामों की सूची अभी भी कई ज़िलों से आ रही है और अभी एनआरसी में इस तरह के ग़लत निष्कर्षों की कुल संख्या पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।’
इस तरह के ग़लत बहिष्कार के पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि एक सिंक्रनाइज़ रीयल-टाइम डेटाबेस की कमी है जो एनआरसी अधिकारियों को एक संदिग्ध ‘विदेशी’ की स्थिति को दर्शाता हो। अधिकारियों ने कहा कि एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाया जाएगा जो घोषित या संदिग्ध ‘विदेशियों’ के डेटाबेस को सुव्यवस्थित करेगा, जैसे विदेशी ट्रिब्यूनल में मामलों की स्थिति और राज्य पुलिस की सीमा शाखा द्वारा जाँच।
असम सरकार ने दोहराया है कि वह एनआरसी के पुनः सत्यापन की अपनी माँग पर डटी हुई है- सीमावर्ती ज़िलों में 20% और अन्य जगहों पर एनआरसी में शामिल नामों में 10%। यहाँ तक कि उसने पूर्व एनआरसी समन्वयक प्रतीक हाजेला की आलोचना भी जारी रखी है और उनको ग़लत समावेशन और बहिष्करण के साथ एक दोषपूर्ण एनआरसी तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार बताया है।
असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस महीने की शुरुआत में डिब्रूगढ़ में एक रैली में कहा,
“
हम एक सही एनआरसी चाहते हैं। जो एनआरसी अभी तैयार हुआ है वह दोषपूर्ण है। हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि असम के लोग इस एनआरसी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कई अवैध विदेशियों के नाम इसमें शामिल हैं। एनआरसी में केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों के नाम शामिल होने चाहिए।
सर्बानंद सोनोवाल, असम के मुख्यमंत्री
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की पुन: सत्यापन की अपील अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
असम-मेघालय कैडर के 1995-बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रतीक हाजेला ने 2013 के बाद एनआरसी की तैयारी की कवायद का नेतृत्व राज्य समन्वयक के रूप में किया था और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले साल उनको असम से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया। राज्य सरकार के साथ उनके संबंधों के बिगड़ने के कारण उनके तबादले की नौबत आई थी। हाजेला को शर्मा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो असम सिविल सेवा के अधिकारी हैं, जिन्होंने 2014 से फ़रवरी 2017 तक एनआरसी के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया।
जिन 19 लाख लोगों के नाम एनआरसी से बाहर रखे गए उनको एक साल बाद भी अस्वीकृति की पर्ची जारी नहीं की गई है और उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसी अस्वीकृति पर्ची के सहारे वे विदेशियों के न्यायाधिकरणों में बहिष्करण के ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि कोरोना संकट की वजह से अस्वीकृति पर्ची जारी नहीं हो पाई है। इसके अलावा शर्मा कह चुके हैं कि उन्होंने जारी किए जाने वाले कुछ आदेशों में कई विसंगतियाँ पाईं और इसलिए फिर से जाँच करने का निर्देश दिया और अभी जाँच जारी है।