भारत की यूक्रेन पर क्या नीति में कोई बदलाव हुआ है। इसके संकेत बुधवार को मिले। भारत ने पहली बार यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में "प्रक्रियात्मक वोट" के दौरान रूस के खिलाफ मतदान किया। यह वोट इस बात के लिए हुआ कि यूक्रेन के राष्ट्रपति यूएनएससी की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करें या न करें। रूस इस तरह के संबोधन के खिलाफ था। उसी ने वोटिंग की मांग की थी। भारत ने रूस के खिलाफ मतदान किया, जबकि चीन तटस्थ बना रहा।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक को संबोधित करने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की को आमंत्रित किया था। .हालांकि यह बहुत छोटे से मुद्दे पर मतदान था लेकिन यूएन में ऐसे ही छोटे-छोटे संकेत किसी देश की विदेश नीति को बताते हैं।
फरवरी में रूसी सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब भारत ने यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के खिलाफ मतदान किया है। अब तक, भारत ने यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भाग नहीं लिया है। भारत की कोशिश रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी देशों की लॉबी भारत से नाराज न हो।
अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने इस हमले के बाद रूस पर बड़े आर्थिक और अन्य प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन भारत ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले की आलोचना नहीं की है। भारत ने बार-बार रूसी और यूक्रेनी पक्षों से कूटनीति और बातचीत के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है, और दोनों देशों के बीच संघर्ष को समाप्त करने के सभी राजनयिक प्रयासों के लिए अपना समर्थन भी व्यक्त किया है। भारत वर्तमान में दो साल के कार्यकाल के लिए UNSC का एक अस्थायी सदस्य है, जो दिसंबर में खत्म होने वाला है।
बुधवार को यूएनएससी ने यूक्रेन की स्वतंत्रता की 31वीं वर्षगांठ पर छह महीने पुराने संघर्ष का जायजा लेने के लिए एक बैठक की। जैसे ही बैठक शुरू हुई, संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजदूत वसीली ए नेबेंजिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति की भागीदारी के संबंध में एक प्रक्रियात्मक वोट का अनुरोध किया।
नेबेंज़िया ने जोर देकर कहा कि रूस ज़ेलेंस्की की भागीदारी का विरोध नहीं करता है, लेकिन ऐसी भागीदारी व्यक्तिगत रूप से होनी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं। यह दोहराते हुए कि उनके देश की आपत्ति विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा राष्ट्रपति की भागीदारी से संबंधित है। रूस की आपत्ति पर भारत और 12 अन्य देश सहमत नहीं थे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिषद को संबोधित करने के लिए ज़ेलेंस्की का समर्थन किया। यूएनएससी के 15 देश सदस्य हैं।
अल्बानिया के होक्सा ने तर्क दिया कि यूक्रेन युद्ध में है, और उस देश की स्थिति के लिए राष्ट्रपति को वहां रहने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ज़ेलेंस्की की भागीदारी का समर्थन किया और अन्य सदस्यों से भी ऐसा करने का आग्रह किया।
इसके तुरंत बाद, ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी टिप्पणी में रूसी संघ को यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता के अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया। उन्होंने कहा-
“
अगर मास्को को अभी नहीं रोका गया, तो ये सभी रूसी हत्यारे अनिवार्य रूप से दूसरे देशों के साथ भी यही करेंगे। यूक्रेन के जरिए दुनिया का भविष्य तय किया जाएगा। हमारी आजादी आपकी सुरक्षा है।
- जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, बुधवार को यूएनएससी में संबोधन के दौरान
ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने ज़ापोरिज़्ज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलकर दुनिया को परमाणु तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि संयंत्र में छह रिएक्टर हैं - चेरनोबिल में केवल एक विस्फोट हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) को जल्द से जल्द स्थिति पर स्थायी नियंत्रण रखना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस से अपने "परमाणु ब्लैकमेल" को रोकने और संयंत्र से पूरी तरह से हटने का आह्वान किया।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र और उसके आसपास की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उस संयंत्र की अखंडता, सुरक्षा या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली कोई भी कार्रवाई अस्वीकार्य है। इस मामले में आगे बढ़ने से आत्म-विनाश हो सकता है। उन्होंने संयंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। गुतारेस ने अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के कथित उल्लंघन पर भी चिंता व्यक्त की।
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने आरोप लगाया कि रूस का लक्ष्य हमेशा की तरह स्पष्ट है: यूक्रेन को एक देश के रूप में नष्ट करना और इसे दुनिया के नक्शे से मिटा देना है। उन्होंने कहा कि रूस ने परमाणु आपदा को जोखिम में डालते हुए, उस साइट पर बलपूर्वक हमला किया और उस पर नियंत्रण जब्त कर लिया।
इस अवसर पर फ्रांस, आयरलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, गैबॉन, घाना, मैक्सिको और चीन के दूतों के साथ-साथ यूरोपीय संघ के पर्यवेक्षकों ने भी अपने विचार रखे।