मोदी के यूएस दौरे के मौके पर बाइडेन प्रशासन खालिस्तानी समूह से क्यों मिला?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचने से कुछ घंटे पहले व्हाइट हाउस ने शनिवार को खालिस्तान आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखने वाले सिखों के एक समूह से मुलाकात की। व्हाइट हाउस ने खालिस्तानी समूह को "अपनी धरती पर किसी भी अंतरराष्ट्रीय आक्रामकता से सुरक्षा" का भरोसा दिया।

व्हाइट हाउस ने कहा कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमाओं के भीतर रहने के दौरान "अमेरिकी नागरिकों को नुकसान से बचाने" के लिए प्रतिबद्ध है। यह घटनाक्रम उन चिंताओं के बीच आया है कि कनाडा और अमेरिका खालिस्तानी अलगाववादियों को संरक्षण दे रहे हैं।

व्हाइट हाउस में यह बैठक पीएम मोदी के डेलावेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 'शिखर सम्मेलन' कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए अमेरिका पहुंचने से कुछ घंटे पहले हुई। बैठक आधिकारिक व्हाइट हाउस परिसर में आयोजित की गई और इसमें अमेरिकी सिख कॉकस समिति के प्रीतपाल सिंह और सिख गठबंधन और सिख अमेरिकी कानूनी रक्षा और शिक्षा कोष (एसएएलडीईएफ) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रीतपाल सिंह ने कहा, "कल हमें सिख अमेरिकियों की जान बचाने और हमारे समुदाय की सुरक्षा में सतर्कता के लिए वरिष्ठ संघीय सरकारी अधिकारियों को धन्यवाद देने का मौका मिला। हमने उनसे और अधिक करने के लिए कहा, और हम उन्हें उनके आश्वासन पर कायम रखेंगे।" 

एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में, प्रीतपाल सिंह ने सिख अमेरिकियों की सुरक्षा में सतर्कता के लिए अमेरिकी अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, "हम अपने समुदाय की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने के उनके आश्वासन पर कायम रहेंगे। स्वतंत्रता और न्याय कायम रहना चाहिए।" यह पहली बार है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने सिख अलगाववादियों के साथ बैठक की है। बैठक का कोई अन्य विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि बैठक की शुरुआत व्हाइट हाउस ने की थी।

भारत और डोभाल को यूएस कोर्ट का समन

इसी हफ्ते अमेरिका में शरण लिए हुए खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के खिलाफ एक सिविल मुकदमा भी दायर किया था, जिसके बाद न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय ने समन जारी किया। समन में भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल, रॉ एजेंट विक्रम यादव और एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता का नाम शामिल है, जिन पर नवंबर 2023 में खुले एक अभियोग में संघीय अभियोजकों द्वारा कथित तौर पर "अमेरिकी एजेंटों के साथ काम करने" का आरोप लगाया गया है। इन सरकारी कर्मचारियों पर अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की नाकाम साजिश में शामिल होने का आरोप है। समन में 21 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है।

खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन से जुड़े समूह भारत में प्रतिबंधित हैं और इनमें से कई संगठनों ने पिछले कुछ दशकों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है। जबकि अमेरिका ने ऐसे तत्वों को "आश्रय देने" पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, कनाडा ने इसे "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" कहा था।

इसके जवाब में, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि "भारत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करता है और इसे लागू भी करता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब अलगाववाद का समर्थन करने की स्वतंत्रता नहीं है। यह विदेशी राजनयिकों को धमकी देने या हिंसा की वकालत करने वाले तत्वों को राजनीतिक स्थान देने की स्वतंत्रता के बराबर नहीं है।"

उन्होंने कहा कि "किसी भी नियम-आधारित समाज में, आप कल्पना करेंगे कि आप लोगों की पृष्ठभूमि की जांच करेंगे, वे कैसे आए, उनके पास कौन सा पासपोर्ट था आदि।" जयशंकर ने कहा था, "अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जिनकी उपस्थिति बहुत ही संदिग्ध दस्तावेजों पर थी, तो यह आपके बारे में क्या बताता है? यह वास्तव में कहता है कि आपका वोट-बैंक वास्तव में आपके कानून के शासन से अधिक शक्तिशाली है।"

इस सप्ताह की शुरुआत में, अमेरिकी कांग्रेसी सांसद एडम शिफ ने 'ट्रांसनेशनल रिप्रेशन रिपोर्टिंग एक्ट 2024' पेश किया, जिसके तहत अटॉर्नी जनरल को अन्य संबंधित संघीय एजेंसियों के साथ समन्वय में, संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दमन के मामलों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर का खुलेआम समर्थन करने वाले और उसकी हत्या के लिए भारत को दोषी ठहराने वाले सिख समूह SALDEF ने कहा, "इस विधेयक के माध्यम से, कांग्रेस सहयोगियों और विरोधियों दोनों को एक कड़ा संदेश भेजती है कि अमेरिकियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"