पुलवामा हमला: आंतरिक सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाएगी कांग्रेस?

पुलवामा में आतंकी हमले के बाद देश भर में मातम है। हर तरफ़ शोक का माहौल है। दुख की इस घड़ी में कांग्रेस ने सुरक्षाबलों और सरकार के साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साथ ही कांग्रेस यह भी मानती है कि हाल के वर्षों में यह अपनी तरह का अनोखा और सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए हैं। इसके लिए कांग्रेस सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ केंद्र सरकार को पूरी तरह ज़िम्मेदार मानती है।

आतंकी हमले की इन्हीं परिस्थितियों में कांग्रेस आने वाले चुनाव में आंतरिक सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक़ में है। कांग्रेस ठीक उसी तरह से मुद्दा बना सकती है जैसे 2014 में बीजेपी नेताओं ने एक के बदले 10 सर लाने की बात करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जनता के ग़ुस्से को अपने पक्ष में भुनाया था। 

• इस आतंकी हमले के बाद देशभर में केंद्र सरकार ख़ासकर पीएम मोदी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त ग़ुस्सा है। यह ठीक उसी तरह है जैसे 2013 में हेमराज के सर काटे जाने की घटना के बाद यूपीए सरकार और तब के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के ख़िलाफ़ था। कांग्रेस अब ग़ुस्से को अपने पक्ष में भुनाने की रणनीति बनाने में जुट गई है।

राय बनाने के लिए बैठक की

इस मुद्दे पर शुक्रवार को यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गाँधी ने कांग्रेस कोर ग्रुप की एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया गया कि देश की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस को अपनी राय कैसे जनता के सामने रखनी चाहिए। संकेत मिले हैं कि बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है कि अगर इस घटना के बाद बीजेपी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कड़ा कदम उठाती है तो उसे चुनावी फ़ायदा होगा तो उसकी काट कांग्रेस कैसे करे। 

मोदी ने कहा : सुरक्षा बलों को खुली छूट, जब चाहें-जैसे चाहें, हमले का जवाब दें

फ़िलहाल कांग्रेस में रणनीति बनी है कि इस मुद्दे पर सुरक्षा बलों और सरकार के साथ मज़बूती से खड़ा हुआ जाए और साथ ही सवाल पूछा जाए कि सरकार आख़िर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कड़ी कार्रवाई करने से क्यों बच रही है क्यों डर रही है लेकिन भाषा को संतुलित रखा जाए।

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आंतरिक सुरक्षा पर कांग्रेस कार्यसमिति में आ सकता है प्रस्ताव

26 फ़रवरी को गुजरात में अहमदाबाद या सौराष्ट्र के किसी हिस्से में कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक होना प्रस्तावित है। कांग्रेसी सूत्रों के मुताबिक़ इस बैठक में कांग्रेस आंतरिक सुरक्षा पर एक विशेष प्रस्ताव ला सकती है। इसमें कहा देश की आंतरिक सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार पूरी तरह नाकाम क़रार देकर उस पर ज़ोरदार हमला बोला जा सकता है। कार्य समिति में प्रस्ताव आने का यही मतलब है कि कांग्रेस आगे चल कर चुनाव प्रचार मेंं ज़ोर-शोर से उठाएगी। इसके संकेत हाल ही में कांग्रेस की कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मिले हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पूछा था कि मोदी सरकार को कैसे मज़बूत सरकार का कहा जा सकता है जिसके राज में 5000 बार पाकिस्तानी सेना ने सीजफ़ायर का उल्लंघन किया है और देश में 18 बड़ी आतंकवादी घटनाएँ हुई हैं।

आतंकवाद पर पूरा विपक्ष साथ : राहुल

राहुल गाँधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को बेहद संतुलित बयान दिया। राहुल ने कहा कि आतंकवाद देश को बाँटने, तोड़ने की कोशिश करता है। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बाँट नहीं सकती है। पूरा विपक्ष एक साथ हमारी सुरक्षा बलों के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। यह जो हमला हुआ है, यह हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला हुआ है, हमारे जो सबसे ज़रूरी लोग हैं, सुरक्षा बल के, उनके ख़िलाफ़ हुआ है और हम उनके साथ खड़े हैं।

ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि यह हमला किसी एक व्यक्ति पर नहीं या सुरक्षा बलों पर नहीं, यह पूरे देश पर है। यह बहुत दुखद घटना है। 

हालाँकि आतंकी हमले की शुरुआती ख़बरों के बाद कांग्रेस प्रवक्ताओं ने बीजेपी को घेरा था। ख़ुद सुरजेवाला ने भी कहा था कि इतना बड़ा हमला हुआ तो 56 इंच की छाती क्या करती रही। हालाँकि बाद में सभी प्रवक्ताओं ने संयम बरता।

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