उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के बढ़े हुए महंगाई भत्ता पर रोक लगाने का फ़ैसला किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाने का एलान किया है। कोरोना संक्रमण की वजह से उपजे आर्थिक संकट के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है।
केंद्र सरकार ने इसके पहले ही महंगाई भत्ता पर रोक लगाने की घोषणा की। वह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है।
कांग्रेस ने की आलोचना
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी ने केंद्र के इस फ़ैसले की आलोचना की है। मनमोहन सिंह ने कहा कि लोग पहले से आर्थिक दिक्क़तों में हैं, उन पर नया बोझ डालना ग़लत है।राहुल गाँधी ने केंद्र के इस निर्णय को अमानवीय और असंवेदनशील क़रार दिया था। केंद्र के इस फ़ैसले से लगभग 50 लाख कर्मचारी और 61 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे।
महंगाई भत्ता नहीं देने से केंद्र और राज्य सरकार के लगभग सवा लाख करोड़ रुपए बचेंगे। महंगाई भत्ता लगभग 4 प्रतिशत बढ़ने के आसार थे। यह 17 प्रतिशत से बढ़ कर 21 प्रतिशत हो सकता था। अब यह 17 प्रतिशत पर ही रहेगा।