उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों पर भीड़ के लगातार बढ़ते हमलों ने राज्य की क़ानून व्यवस्था की पूरी पोल खोल दी है। हाल-फ़िलहाल ऐसी कई घटनाएँ हुईं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से योगी सरकार इन मामलों पर पूरी तरह उदासीन है। यह हाल तब है, जब क़ानून व्यवस्था सुधारने और अपराधियों में दहशत फैलाने के नाम पर योगी सरकार ने एन्काउंटर राज चला रखा है। लेकिन न तो अपराधों में कोई कमी आई और न ही अराजक तत्वों को किसी बात का डर रह गया है।
यही वजह है कि इसी 29 दिसंबर को गाज़ीपुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रैली के तुरंत बाद ही भीड़ ने देखते-देखते ही हेड कांस्टेबल सुरेश प्रताप वत्स पर हमला कर उसे मार डाला। सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितना लाव-लश्कर होता है, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात होते हैं, इसके बावजूद भीड़ की इतनी हिम्मत हो जाए कि वह एक पुलिसकर्मी की जान ले ले! यह कैसी क़ानून-व्यवस्था है। और यह तब हुआ, जब इसी महीने की 3 तारीख़ को बुलंदशहर में भीड़ के हाथों मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के शोक में उनके परिवार के आँसू भी अभी सूखे नहीं हैं।
क़ानून व्यवस्था का हाल बुरा
उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार ने अपने इतने बड़े अफ़सर की हत्या की कोई चिन्ता ही नहीं की, तो अराजक तत्वों का हौसला बढ़ेगा नहीं, तो और क्या होगा? इसके कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ में सिपाही हरिनारायण त्रिवेदी की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब सवाल यह है कि जब सुरक्षा करने वालों की ही जान ख़तरे में है तो आम आदमी की जान किसके भरोसे है? और इसका सीधा मतलब यह है कि प्रदेश में क़ानून व्यवस्था का हाल बहुत बुरा है।योगी सरकार का मानना था कि एनकाउंटर होने से अपराधियों में ख़ौफ़ बढ़ेगा और वे अपराध का रास्ता छोड़ देंगे। यूपी के तमाम शहरों में सच्चे-झूठे एनकाउंटरों की बाढ़ आई हुई है। लेकिन आँकड़े बताते हैं कि बेतहाशा एनकाउंटरों के बावजूद यूपी में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
इसी फरवरी में सरकार की ओर से बताया गया था कि योगी सरकार के सत्ता में आने के 10 महीने के अंदर पूरे राज्य में लगभग 1100 एनकाउंटर हुए, जिनमें 34 अपराधी मारे गए, 265 घायल हुए और करीब 2,700 अपराधियों को गिरफ़्तार किया गया। एनकाउंटर अभी तक उसी रफ़्तार से जारी हैं, हालाँकि उनका ताज़ा आँकड़ा उपलब्ध नहीं है।
फ़ेल रही योगी सरकार
अब ज़रा अपराधों के आँकड़े देखिए। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 2018 में महिलाओं, बच्चों से जुड़े अपराध तो बढ़े ही, अपहरण की भी काफ़ी घटनाएँ हुईं। साल 2018 में 16 मार्च से 30 जून तक यानी 107 दिनों में सिर्फ़ महिलाओं से जुड़े अपराधों की 76 हज़ार से ज़्यादा घटनाएँ हुईं, जबकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार 2016 में पूरे साल भर में ऐसी 49 हज़ार घटनाएँ ही हुई थीं।
2018 के इन्हीं 107 दिनों में यूपी में बलात्कार की 56 सौ घटनाएँ हुईं, जबकि 2016 के पूरे साल में में ऐसी कुल 4816 घटनाएँ हुई थीं। 2018 के इन तीन महीनों में पॉक्सो एक्ट के तहत सात हज़ार मामले दर्ज हुए, जबकि 2016 में ऐसी 48 सौ घटनाएँ हुई थीं। यानी आँकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन सरकार का पूरा ध्यान शायद गोरक्षा और जगहों के नाम बदलने पर ही केन्द्रित है।