लखीमपुर: जांच के लिए आयोग का गठन, दो महीने में देगा रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर हिंसा मामले की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आयोग से कहा गया है कि वह दो महीने के अंदर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट दे। 

योगी सरकार ने फ़ैसला लिया था कि रिटायर्ड जज इस मामले की जांच करेंगे। यह भी फ़ैसला लिया गया था कि घटना में मारे गए किसानों के परिजनों को 45 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। सरकार ने यह सहायता राशि परिजनों को दे दी है। 

घायलों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और मृतकों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने का भी एलान किया गया था। 

सियासी माहौल गर्म 

लखीमपुर खीरी की घटना के बाद से ही उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल बेहद गर्म है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सहित कई दलों के नेता लखीमपुर पहुंच रहे हैं। इससे पहले योगी सरकार ने इन नेताओं के वहां पहुंचने और पीड़ित परिवारों से मिलने पर रोक लगा दी थी, जिसे लेकर जोरदार सियासी संग्राम हुआ था। 

‘कितने लोगों को गिरफ़्तार किया’

सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरूवार को लखीमपुर खीरी की घटना के मामले में सुनवाई की। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में शुक्रवार तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। 

चार किसानों सहित 8 लोगों की मौत वाली इस घटना को लेकर केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार सवालों के घेरे में है। 

सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि वे अभियुक्त कौन हैं, जिनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई है। 

अदालत ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में यह भी बताया जाए कि जो 8 लोग इस घटना में मारे गए हैं, वे कौन हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि आपने कितने लोगों को गिरफ़्तार किया है। 

कब होगी गिरफ़्तारी?

यह सवाल पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा की गिरफ़्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है। आशीष मिश्रा खुलेआम टीवी चैनलों को बाइट दे रहे हैं, उन पर हत्या की एफ़आईआर दर्ज हो गई है लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर रही है। 

कब बर्खास्त होंगे टेनी?

इसके अलावा एक और बड़ा सवाल यह कि अजय मिश्रा टेनी को केंद्र सरकार कब बर्खास्त करेगी। क्योंकि टेनी के रहते हुए इस मामले में क्या इंसाफ़ हो पाएगा। टेनी केंद्रीय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के अहम ओहदे पर हैं, ऐसे में अगर वे अपने पद पर बने रहे तो पीड़ितों को इंसाफ़ कैसे मिलेगा। 

लखीमपुर खीरी की घटना में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से कथित रूप से किसानों को रौंद दिया। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 किसान भी शामिल हैं।