कॉमन सिविल कोडः गुजरात में भी कमेटी का ऐलान

गुजरात सरकार ने उत्तराखंड की तर्ज पर गुजरात में समान आचार संहिता (कॉमन सिविल कोड या यूसीसी) लागू करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा कर दी। इस संबंध में कैबिनेट मीटिंग में गुजरात सरकार ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सीएम भूपेंद्र पटेल ने आज शनिवार को कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है - राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति बनाने का। यह समिति  उत्तराखंड की तर्ज पर बनाई गई है।

गुजरात में जल्द ही राज्य विधानसभा चुनाव होने हैं। इसकी घोषणा एक दो दिन बाद हो सकती है। उससे पहले राज्य सरकार ने इस तरह का रणनीतिक ऐलान किया है। गुजरात में यूसीसी के लिए बनने वाली समिति का प्रमुख कौन होगा। अभी सरकार ने इसका ऐलान नहीं किया है। मुख्यमंत्री को कैबिनेट ने यह अधिकार दिया है कि वे किसी रिटायर्ड जज को इसकी कमान सौंपें। मुख्यमंत्री जैसे ही कुछ ऐलान करेंगे तो इस खबर को फिर से अपडेट किया जाएगा।

बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के घोषणा पत्र में कॉमन सिविल कोड लाने का वादा किया था। राम मंदिर, कश्मीर से धारा 370 का खात्मा और तीन तलाक जैसे मुद्दे भी उसके चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहे हैं। इसमें से तीन मुद्दों पर उसने पहले ही काफी कुछ कर दिया है। कॉमन सिविल कोड के मुद्दे को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में इसकी घोषणाएं चुनाव के आसपास कराई जा रही हैं। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात ने पहल की है। बाकी बीजेपी शासित राज्य भी इच्छा जता चुके हैं।

उत्तराखंड की स्थिति

विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में यूसीसी लागू करने की घोषणा की गई थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई और इससे छह महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी। इस समिति ने 8 सितंबर को एक वेबसाइट लॉन्च कर जनता से इस पर सुझाव मांगे। समिति को अभी तक करीब साढ़े तीन लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। ईमेल से उसे 22 हजार सुझाव मिल चुके हैं। समिति ने कई धार्मिक संगठनों से संपर्क साधा है। उत्तराखंड की कमेटी के पास अभी चार महीने और हैं। समझा जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस बारे में ठोस तस्वीर आ सकेगी।

उत्तर प्रदेश की स्थिति

मुसलमान क्या सोचते हैं

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से कहा है कि वे समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) मुद्दे को तूल न दें। इस पर किसी तरह के प्रदर्शन वगैरह की जरूरत नहीं है। बोर्ड की मार्च 2022 में लखनऊ में बैठक के बाद यह सलाह जारी की गई थी। बोर्ड का कहना है कि इस प्रस्तावित कानून से सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बल्कि हिन्दुओं के तमाम समुदाय भी प्रभावित होंगे। हिन्दुओं के तमाम समुदाय खुद इस प्रस्तावित कानून के खिलाफ हैं। बोर्ड की इस बैठक की अध्यक्षता मौलाना राबे हसन नदवी ने की थी। इस बैठक में बोर्ड के अधिकतर सदस्यों का कहना था कि इस मुद्दे पर उन हिन्दू समुदायों की प्रतिक्रिया को देखना चाहिए कि आखिर वे इस मुद्दे पर क्या करते हैं। सदस्य इस बात पर एकमत थे कि इस पर शाहीनबाग जैसा आंदोलन खड़ा करने की हिमाकत न की जाए। 

क्या कहना है केंद्र का

  केंद्र सरकार ने बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करते हुए कहा था कि विभिन्न धर्म अलग-अलग नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। कानून बनाने की शक्ति विधायिका के पास है। केंद्र के अनुसार, धर्मनिरपेक्ष कानून सभी धर्मों पर लागू होना चाहिए और यह सभी धर्मों में विरासत, विवाह और तलाक कानूनों पर लागू होगा।

क्यों गरमाया मुद्दा

देश के आजाद होने पर पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। लेकिन बहुसंस्कृति वाले देश के मद्देनजर पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया था।