ट्रेड यूनियनों ने मोदी सरकार द्वारा शनिवार को घोषित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को खारिज कर दिया है। अधिकांश संगठन पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग कर रहे हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी) और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीआईटीयू) जैसे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इस योजना को सिरे से खारिज कर दिया है। आरएसएस-संबद्ध भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने कहा कि हालांकि यूनीफाइड पेंशन स्कीम ओपीएस के करीब है, फिर भी कुछ मुद्दों पर मतभेद है। यूपीएस का विवरण आने के बाद बीएमएस अपनी भविष्य की कार्रवाई पर फैसला करेगा।
बीएमएस के महासचिव रवीन्द्र हिमते ने कहा कि निश्चित रूप से, यूपीएस मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की तुलना में एक बेहतर विकल्प है क्योंकि इसमें सुनिश्चित 50% पेंशन, महंगाई राहत, पारिवारिक पेंशन, सरकारी योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% और रिटायरमेंट पर अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान शामिल है।
हिमते ने कहा कि हालांकि, ओपीएस की तुलना में अभी भी कुछ अंतर हैं, जैसे यूपीएस एक अंशदायी पेंशन योजना है, जबकि कर्मचारी को ओपीएस में कुछ भी योगदान नहीं देना पड़ता था। ओपीएस में पेंशन के रूपान्तरण की एक सुविधा उपलब्ध थी जो एनपीएस या यूपीएस में उपलब्ध नहीं है।
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीआईटीयू) ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की निंदा करते हुए इसे सरकारी कर्मचारियों को उनके उचित पूर्ण अधिकार से धोखा देने का एक और संदिग्ध प्रयास बताया और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने का आग्रह किया। सीटू के महासचिव तपन सेन ने सरकार से ओबीएस को बहाल करने का आग्रह करते हुए कहा, "यूपीएस के नाम पर सरकार द्वारा पेश किया गया पैकेज सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के कारण उनके वैध बकाया से वंचित करने की उसी भ्रामक चाल को दर्शाता है।"
एआईटीयूसी (एटक) का मानना है कि यूपीएस पुरानी पेंशन योजना से मेल नहीं खाता है जो मूल रूप से गैर-अंशदायी प्रकृति की है। महासचिव अमरजीत कौर ने कहा, "केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार द्वारा तय की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) मौजूदा एनपीएस के विस्तार के अलावा और कुछ नहीं है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस में भी अपने वेतन का 10% योगदान देना जारी रखना होगा।"
कौर ने कहा- “एक बार लागू होने के बाद यूपीएस की बहुत सारी त्रुटियाँ सामने आएंगी। कौर ने कहा, ''एआईटीयूसी ने गैर-अंशदायी पुरानी पेंशन योजना को वापस बहाल करने के लिए लड़ाई जारी रखने के अपने रुख को दोहराया है।''
पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) गैर-अंशदायी थी और केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 (अब 2021) के अनुसार सुनिश्चित पेंशन योजना थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2004 में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से गुप्त रूप से राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू की थी। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने उस दिन से एनपीएस का विरोध किया और ओपीएस की बहाली के लिए आग्रह करते हुए इसके खिलाफ संघर्ष का रास्ता अपनाया। यूपीएस पर पूरी जानकारी सामने आने के बाद मजदूर संगठन अपना आंदोलन और तेज कर सकते हैं।