अनंतनाग: तिरंगे के लिए 20 रुपये जमा करने का आदेश ‘स्वैच्छिक’
तिरंगे के लिए शुल्क? वो भी नरेंद्र मोदी सरकार के 'हर घर तिरंगा' अभियान के लिए? ये सवाल भले ही परेशान करे, लेकिन कुछ ऐसा ही आदेश जम्मू-कश्मीर के एक ज़िले में निकाल दिया गया था। विवाद के बाद अब उस पर सफाई दी गई है।
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के दुकानदारों से कहा गया था कि वे स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे झंडे के लिए डिपॉजिट फीस के तौर पर 20 रुपये का शुल्क दें। यह भी कहा गया था कि ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इस पर विवाद हुआ तो जिला प्रशासन ने कहा है कि झंडे लगाने वाला अभियान स्वैच्छिक है यानी यह पूरी तरह दुकानदारों की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है।
बता दें कि इस साल 15 अगस्त को आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की है। इसे हर घर तिरंगा अभियान का नाम दिया गया है।
दुकानदारों के लिए इस संबंध में लाउडस्पीकर के जरिए घोषणा की गई थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देश भक्ति स्वाभाविक रूप से आती है और इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया था।
The manner in which J&K admin is forcing students, shopkeepers & employees to pay for national flag to hoist it is as if Kashmir is an enemy territory that needs to be captured. Patriotism comes naturally & can’t be imposed. pic.twitter.com/FdMDBrouev
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) July 24, 2022
अनंतनाग में दुकानदारों के बीच जो घोषणा की गई उसमें कहा गया था कि अनंतनाग जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक हर दुकानदार को व्यापार करने का लाइसेंस देने वाले दफ्तर में 20 रुपये जमा करने होंगे और जो दुकानदार 20 रुपये जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
इसलिए सभी दुकानदार जिला प्रशासन के आदेश को मानते हुए राशि जमा करें। बिजबहारा कस्बे में दुकानदारों से सोमवार शाम तक यह राशि जमा करने के लिए कहा गया था। हालांकि यह नहीं बताया गया था कि जो दुकानदार इस राशि को जमा नहीं करेंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन का बयान
आदेश को लेकर सवाल उठने के बाद अनंतनाग के उपायुक्त डॉ. पीयूष सिंगला ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह आदेश उनकी इजाजत के बिना ही जारी कर दिया गया था और इस संबंध में घोषणा करने वाले व्यक्ति को निलंबित कर दिया गया है।
डॉ. पीयूष सिंगला ने कहा कि प्रशासन की ओर से इस तरह की घोषणा किए जाने के लिए कोई भी अनुमति नहीं दी गई थी और यह अभियान पूरी तरह स्वैच्छिक है।
स्कूलों के लिए निर्देश
दुकानदारों से इतर, बीते शुक्रवार को बडगाम के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जिले के स्कूलों के लिए एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें सभी छात्रों और टीचर्स से कहा गया कि वे 20 रुपये जमा करें।
स्कूलों को इस संबंध में जो आदेश भेजा गया था उसमें बडगाम के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा था कि इस जोन के सभी संस्थानों के प्रमुख यहां के स्कूलों के बच्चों और स्टाफ के सदस्य 4 दिनों के भीतर प्रत्येक शख्स से 20 रुपये लेकर जमा करा दें। किसी परिवार के एक से ज्यादा बच्चे होने पर एक ही छात्र से पैसे लिए जाने का निर्देश भी दिया गया था।
इस आदेश को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कुछ नहीं गया है।
बता दें कि आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है और इसके तहत कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं।