चार महीने पहले बांग्लादेश से भागने के बाद अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में, अपदस्थ प्रधान मंत्री शेख हसीना ने देश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मुहम्मद यूनुस पर तीखा हमला किया और उन पर "नरसंहार" करने और हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया।
न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में अपने समर्थकों को वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि उनकी बहन शेख रेहाना को उसी तरह मारने की योजना थी, जैसे उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की 1975 में हत्या की गई थी। यूनुस को "सत्ता का भूखा" बताते हुए हसीना ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में पूजा स्थलों पर हमले हो रहे हैं और मौजूदा सरकार स्थिति से निपटने में पूरी तरह से विफल रही है।
हसीना 16 दिसंबर को पड़ने वाले "बिजॉय डिबोस" (विजय दिवस) के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपनी अवामी लीग पार्टी के समर्थकों से बात कर रही थीं। हालांकि हसीना ने पिछले कुछ महीनों में कई बयान दिए, लेकिन शरण लेने के बाद यह उनका पहला सार्वजनिक संबोधन था।
हसीना ने आरोप लगाया कि "हथियारबंद प्रदर्शनकारियों को गणभवन (प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास) की ओर निर्देशित किया गया था। अगर सुरक्षा गार्डों ने गोलीबारी की होती, तो कई लोगों की जान चली जाती। यह 25-30 मिनट का मामला था, और मुझे वहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने बताया चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें गोली नहीं चलानी चाहिए।''
उन्होंने कहा, "आज मुझ पर नरसंहार का आरोप लगाया जा रहा है। वास्तव में, यूनुस सावधानीपूर्वक डिजाइन किए गए तरीके से नरसंहार में शामिल हैं। इस नरसंहार के पीछे मास्टरमाइंड, छात्रों को जोड़ने वाले यूनुस हैं।"
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नजदीक आता पाकिस्तानः बांग्लादेश ने उस नियम को हटा दिया है जिसके तहत पाकिस्तानियों को वहां यात्रा करने के लिए वीजा प्राप्त करने के लिए 'अनापत्ति मंजूरी' (एनओसी) की आवश्यकता होती है। यह ढाका में अंतरिम सरकार द्वारा इस्लामाबाद के साथ तालमेल बिठाने का नवीनतम उदाहरण है। क्या यह भारत के लिए अच्छा संकेत है?
भारत के पड़ोस में बहुत कुछ पक रहा है, जो क्षेत्र की भू-राजनीति पर काफी प्रभाव डाल सकता है। ऐसा लगता है कि जैसे-जैसे बांग्लादेश भारत से दूर होता जा रहा है, वह पाकिस्तान के साथ नजदीक होता जा रहा है। वीजा छूट से लेकर रक्षा सौदों और समुद्री मार्गों को बहाल करने तक, मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार के तहत ढाका इस्लामाबाद के करीब जा रहा है, एक ऐसा कदम जो भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।
ढाका में बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय (एमओएफए) ने विदेश में सभी मिशनों को एक संदेश भेजकर पाकिस्तानी नागरिकों और पाकिस्तानी मूल के लोगों के लिए वीजा की सुविधा देने का निर्देश दिया है। ऐसा तब हुआ जब अंतरिम सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए बांग्लादेशी वीज़ा के लिए आवेदन करने से पहले सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने की जरूरत को हटा दिया। 2019 में, शेख हसीना के नेतृत्व में, बांग्लादेश ने आदेश दिया कि जो भी पाकिस्तानी वहां यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें बांग्लादेश के सुरक्षा सेवा प्रभाग से 'अनापत्ति' मंजूरी प्राप्त करनी होगी। हालाँकि, अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी।