जजों की नियुक्ति के मसले पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इस विवाद में नया मोड़ आ गया है। इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा है। जिसमें मांग की गई है कि जजों के नियुक्ति के मसले पर बनने वाली समिति में सरकार के प्रतिनिधि को शामिल किया जाना चाहिए। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में केंद्र और राज्य हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति प्रक्रिया में संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधि को शामिल किया जाए। पत्र में लिखा गया है कि यह पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही के लिए जरूरी है।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को लिखे रिजिजू के पत्र को संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा न्यायपालिका की आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है। रिजिजू से पहले उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी न्यायपालिका द्वारा विधायिका के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण का आरोप लगा चुके हैं। किरण रिजिजू इससे पहले भी कॉलिजियम में पारदर्शिता और जवाबदेही के मसले पर सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं।
कॉलिजियम की सिफारिशों के बावजूद जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की मांग वाली एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु की याचिका पर शीर्ष अदालत में चल रही सुनवाई के बाद रिजिजू ने यह यह पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम और केंद्र के बीच हाल ही में काफी रस्साकशी देखने को मिली। हाल ही में जस्टिस एस के कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि पहले यह निर्णय प्रशासनिक तौर पर लिया जाता था लेकिन अब इसके न्यायिक पक्ष पर आगे बढ़ाने का फैसला किया गया और 11 नवंबर, 2022 के आदेश में सरकार को नोटिस जारी किया गया था और कहा था सुझाए गए नामों को ज्यादा दिनों तक लंबित रखना स्वीकार्य नहीं है।
यह विवाद तब से जारी है जब सरकार, कानून मंत्री और उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ के साथ जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कार्यों की आलोचना की थी।
जस्टिस कौल खुद एससी कॉलिजियम के सदस्य हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए नामों का चयन करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 नवंबर, 2022 की टिप्पणियों का जवाब देते हुए, कानून मंत्री ने टाइम्स नाउ समिट 2022 में कहा था कि "यह न कहें कि सरकार फाइलों पर बैठी है, फिर फाइलें सरकार को न भेजें, आप खुद को नियुक्त करो, आप ही शो चलाओ...' कॉलिजियम प्रणाली को संविधान के लिए 'विदेशी' बताते हुए उन्होंने कहा था, 'आप मुझे बताएं कि कॉलिजियम प्रणाली किस प्रावधान के तहत निर्धारित की गई है।'
28 नवंबर, 2022 को मामले की सुनवाई करते हुए, जस्टिस कौल ने जब रिजिजू की टिप्पणियों के बारे में समाचार रिपोर्टों का हवाला दिया, तो उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि, “वे हमें शक्तियां दें, हमें कोई कठिनाई नहीं है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने टिप्पणी करते हुए, 2015 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के गठन के लिए बने कानून को रद्द करने के लिए शीर्ष अदालत की आलोचना की थी। 7 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के उद्घाटन के दिन पहली बार राज्यसभा की अध्यक्षता करते हुए, धनखड़ ने एनजेएसी अधिनियम को संसदीय संप्रभुता का "गंभीर समझौता" और "लोगों के जनादेश" की अवहेलना बताया।
केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौल ने भी बिना किसी का नाम लेते हुए कहा कि कल के दिन लोग कहेंगे कि बुनियादी ढांचा संविधान का हिस्सा नहीं है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को की थी, जब उसने सरकार के पास लंबित हाईकोर्ट के जजों के स्थानांतरण के लिए 10 सिफारिशों पर "अत्यधिक चिंता" व्यक्त की थी और कहा था, इसे लंबित रखने से यह बहुत गलत संकेत जाता है। उस सुनवाई में केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया था कि जज की नियुक्ति के लिए कॉलिजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा तय समयसीमा के अनुरूप सभी प्रयास किए जा रहे हैं।
लेकिन पिछले हफ्ते उप-राष्ट्रपति ने तनाव फिर बढ़ा दिया। धनखड़ ने संविधान पर ही सवाल उठा दिए। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1973 के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर बहस फिर से शुरू हो गई, जिसमें यह फैसला सुनाया गया था कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है लेकिन इसकी मूल संरचना में बदलाव नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि "क्या हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं" इस सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा।