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ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल, आज होगी सुनवाई 

ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल, आज होगी सुनवाई 

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के लगातार भेजे जा रहे समन के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट चले गए हैं। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी के भेजे सभी समन को चुनौती दी है। उनकी याचिका पर आज यानी 20 मार्च को सुनवाई होगी। 

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के लगातार भेजे जा रहे समन के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट चले गए हैं। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी के भेजे सभी समन को चुनौती दी है। उनकी याचिका पर आज यानी 20 मार्च को सुनवाई होगी। 

अरविंद केजरीवाल से ईडी दिल्ली शराब नीति घोटाले और दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े एक केस में पूछताछ करना चाहती है। शराब नीति घोटाले में तो ईडी अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन भेज चुकी है। 

इसमें से अब तक वह किसी भी समन पर जांच एजेंसी के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। बार-बार समन भेजने पर भी जब वह नहीं उपस्थित हुए तब ईडी अदालत में उनकी शिकायत भी कर चुकी है। 

अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों कहा था कि जब मामला अदालत में हैं तब भी ईडी बार-बार उन्हें समन भेज कर परेशान कर रही है। 

इसी बीच पिछले दिनों 17 मार्च को उन्हें दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े एक केस में भी ईडी ने समन भेज कर 18 मार्च को  पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी के इस समन पर भी वह पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। 

17 मार्च को ही ईडी ने शराब नीति घोटाले मामले में 9वां समन भेज कर 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब तक की स्थिति को देखते हुए इस बात की उम्मीद कम ही है कि वह 21 मार्च को पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष उपस्थित होंगे। 21 मार्च से पहले ही वे इन सभी समन को चुनौती देने हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। 

आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी भाजपा और केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही है। आप का आरोप है कि भाजपा नहीं चाहती है कि केजरीवाल लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार कर सके इसलिए उन्हें जेल में डालने की साजिश रची जा रही है। 

आप का कहना है कि ईडी के भेजे समन गैरकानूनी हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि ईडी की जांच का अरविंद केजरीवाल को सामना करना चाहिए। वह पूछताछ से भी भाग रहे हैं। 

सोमवार को ईडी ने किया था सनसनीखेज दावा

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी के तीन दिनों के बाद सोमवार को ईडी ने एक बयान जारी कर सनसनीखेज दावा किया था। ईडी का दावा है कि के कविता ने दिल्ली शराब नीति को बनाने और उसे लागू करने में लाभ पाने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने दावा किया है कि इसके लिए के कविता ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम  मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। वहीं के कविता ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। उनका कहना है कि उन्हें गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी गलत है। 

ईडी के इन दावों को आम आदमी पार्टी ने खारिज करते हुए इसे सरासर गलत बताया है। आप ने कहा है कि ईडी भाजपा की राजनैतिक शाखा की तरह काम कर रही है। 

अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता और अन्य लोगों ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति-निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया सहित शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची थी। 

इसके लिए आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। एजेंसी ने कहा है कि इन एहसानों के बदले में वह आप के नेताओं को 100 करोड़ रूपये का भुगतान करने में शामिल थीं। 

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को पिछले हफ्ते ईडी ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह 23 मार्च तक एजेंसी की हिरासत में हैं। 

ईडी ने सोमवार को अपने बयान में कहा था कि दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में "भ्रष्टाचार और साजिश" के जरिए , आप के लिए थोक विक्रेताओं से रिश्वत के रूप में अवैध धन की एक सतत धारा उत्पन्न की गई थी।

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