जम्मू-कश्मीर विधानसभाः भाजपाई हंगामे के बीच विशेष दर्जा बहाली का प्रस्ताव पास

जम्मू और कश्मीर विधानसभा ने बुधवार को विशेष स्थिति बहाल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया, जिसमें “भारत सरकार से तमाम प्रावधानों को बहाल करने और संवैधानिक तंत्र” पर काम करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करने का आह्वान किया गया। बीजेपी ने इस कदम का विरोध किया।

जम्मू कश्मीर विधानसभा में बुधवार 6 नवंबर को पारित प्रस्ताव

प्रस्ताव में कहा गया है कि विधानसभा "विशेष स्थिति और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है, जो जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करती है, और इन चीजों को एकतरफा हटाने पर चिंता व्यक्त करती है।" इसमें आगे कहा गया है कि "बहाली की किसी भी प्रक्रिया को राष्ट्रीय एकता और जम्मू-कश्मीर के लोगों की वैध आकांक्षाओं दोनों की रक्षा करनी चाहिए"।

बुधवार को जैसे ही सदन शुरू हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष के नेता, भाजपा के सुनील शर्मा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह नियमों के खिलाफ है और सदन के कामकाज का हिस्सा नहीं है।

चूंकि भाजपा सदस्यों ने प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी, तो अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर ने चेतावनी दी कि वह प्रस्ताव को मतदान के लिए रखेंगे। भाजपा ने विरोध जारी रखा और दोनों पक्षों ने प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में नारे लगाए।

इसके बाद अध्यक्ष ने प्रस्ताव को ध्वनिमत के लिए रखा, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया। जैसे ही भाजपा सदस्य विरोध के लिए वेल में कूदे, अध्यक्ष ने सदन स्थगित कर दिया।