वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम घोषणा करते हुए कहा है कि ढाँचागत सुविधाओं से जुड़ी परियोनजनाओं का एलान जल्द ही किया जाएगा।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि आर्थिक मामलों का विभाग जल्द ही अलग अलग मंत्रालयों को मिला कर एक टास्क फ़ोर्स का गठन करेगा जो यह तय करेगा कि ढाँचागत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएँ कैसे लाई जाएँ। वह टास्क फ़ोर्स उस पर होने वाले खर्च के बारे में भी तय करेगा कि वह पैसा कहाँ से आएगा, उस पर निवेश कौन करेगा। अर्थव्यवस्था में होने वाले निवेश पर भी निगरानी रखी जाएगी।
इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त की घोषणा से जोड़ कर देखा जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने उस दिन लाल किले की प्राचीर से एलान किया था कि ढाँचागत सुविधआओं पर 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। यह भी साफ़ है कि इसका बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र से आएगा और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा।