अब तक लोकतंत्र सूचकांक में भारत के कुछ स्थान खिसकने की ही रिपोर्टें आती रही थीं, लेकिन अब एक ताज़ा रिपोर्ट में तो कहा गया है कि भारत एक लोकतंत्र के रूप में अपनी स्थिति खोने के कगार पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लिए ऐसी स्थिति इसलिए है कि क्योंकि मीडिया, नागरिक समाज और विपक्ष के लिए जगह इतनी कम हो गई है कि वह लगातार निरंकुशता की ओर बढ़ रहा है। जो रिपोर्ट जारी की गई है उस का शीर्षक ही है- 'आटोक्रेटाइज़ेशन सर्जेज- रेजिस्टेंस ग्रो’। यानी 'निरंकुशता में उछाल- प्रतिरोध बढ़ा'।
यूरोपीय देश स्वीडन स्थित वी-डेम संस्था ने यह 2020 की यह 'लोकतंत्र की रिपोर्ट' जारी की है।
इसकी रिपोर्ट दुनिया भर के देशों में लोकतंत्र की स्थिति पर आधारित है। इसमें भारत की लोकतंत्र की स्थिति दयनीय बताई गई है। यह रिपोर्ट तब आई है जब विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की जबर्दस्त आलोचना होती रही है। 2014 में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से इस मामले में इसकी आलोचना होती रही है। लेकिन अब दूसरे कार्यकाल में एक साल पूरे होते-होते यह नये स्तर तक पहुँच गया है।
वी-डेम की यह ताज़ा रिपोर्ट भी मोदी सरकार की उन आलोचनाओं को ही पुष्ट करती हुए दिखती है।
रिपोर्ट में कहा गया है, 'जून 2019 में व्लादिमीर पुतिन ने उदारवाद के ख़त्म होने घोषणा की थी। पहली नज़र में इस डेमोक्रेसी रिपोर्ट में बताया गया डेटा इस दावे का समर्थन करता है क्योंकि ये उदार लोकतांत्रिक संस्थानों में वैश्विक गिरावट दिखाते हैं। 2001 के बाद पहली बार दुनिया में लोकतांत्रिक देशों की तुलना में अधिक निरंकुशता है। हंगरी अब एक लोकतंत्र नहीं है...। भारत लगातार गिरावट के रास्ते पर है, इस हद तक कि उसने लोकतंत्र के रूप में लगभग अपनी स्थिति खो दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका - उदार लोकतंत्र का पूर्व मोहरा - अपने रास्ते से भटक गया है।'
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2001 के बाद पहली बार निरंकुशता अब बहुसंख्या में आ गई है क्योंकि अब इसमें 92 देश शामिल हो गए हैं और इसके तहत 54 फ़ीसदी जनसंख्या आती है।
रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में जो 10 देश सबसे अधिक निरंकुशता की ओर बढ़े हैं उनमें हंगरी, तुर्की, पोलैंड, सर्बिया, ब्राज़ील और भारत शामिल हैं। इन देशों में निरंकुश सरकारों ने पहले मीडिया और नागरिक समाज के लिए गुंजाइश सीमित कर दी। एक बार उन्होंने जब मीडिया और नागरिक समाज में निगरानी करने वालों को नियंत्रित कर लिया तब उन्होंने चुनाव की गुणवत्ता को ख़त्म करना शुरू कर दिया।
साभार- वी-डेम रिपोर्ट।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता पर हमले दो साल पहले 19 देशों की तुलना में अब 31 देशों को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा, अकादमिक स्वतंत्रता में भी पिछले 10 वर्षों में निरंकुश देशों में 13% की औसत गिरावट दर्ज की गई है। इसमें भारत भी शामिल है। शांतिपूर्ण सभा और विरोध के अधिकार में ऐसे देशों में औसतन 14% की गिरावट आई है।