पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने से दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। इसने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है। इस कमेटी का नेतृत्व जस्टिस मदन बी लोकुर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। हाल के दिनों में दिल्ली में प्रदूषण काफ़ी बढ़ रहा है और इसी को लेकर अदालत में याचिका लगाई गई थी।
हर साल अक्टूबर का महीना शुरू होते ही दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है और फिर ऐसा वक़्त आ जाता है कि साँस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इस प्रदूषण के लिए आसपास के राज्यों में पराली जलाए जाने को प्रमुख कारण माना जाता है। हालाँकि इसके लिए दिल्ली-एनसीआर में आद्योगिक गतिविधियाँ, निर्माण कार्य और बड़ी संख्या में चलने वाले वाहन भी ज़िम्मेदार हैं। इसको लेकर सरकारों के बीच आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते रहे हैं और सरकारों की तरफ़ से कई उपाये किए जाने के दावे किए जाते रहे हैं। हालाँकि इस बीच इसका कोई समाधान नहीं निकला है।
अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को सेवानिवृत्त जज की मॉनिटरिंग में कमेटी गठित किए जाने के बाद बेहतर उपाए किए जाने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'इस कमेटी को संबंधित राज्य सरकारें सचिवालयी, सुरक्षा और आर्थिक सुविधाएँ मुहैया कराएँगी। कमेटी को 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।' अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।