कोरोना के ख़िलाफ़ इस जंग में नौकरी से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को केंद्र सरकार की ओर से कड़ी चेतावनी मिली है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से लगातार दो दिन तक अनुपस्थित रहे अधिकारियों को आगे भी ऐसा करने पर नौकरी से हटाने की चेतावनी दी गई है। कोरोना संकट के दौर में इस मंत्रालय के अधिकारियों की भूमिका बेहद अहम है।
एनडीटीवी को मंत्रालय की ओर से जारी किये गये नोट की कॉपी मिली है। नोट में कहा गया है, ‘जो भी अफ़सर और स्टाफ़ के बाक़ी सदस्य मंत्रालय के साथ काम करने के इच्छुक नहीं हैं, वे 20 अप्रैल तक सूचित कर दें, जिससे उन्हें रिलीव करने के बारे में ज़रूरी क़दम उठाया जा सके।’
यह नोट पूरी तरह उन अधिकारियों के लिये जारी किया गया है, जिन्होंने सरकार के आदेश के बावजूद काम पर आने से मना कर दिया है। राम विलास पासवान इस विभाग के मंत्री हैं। अन्य मंत्रालयों ने भी क्या ऐसा ही कोई नोट जारी किया है, इस बारे में अभी पता नहीं चल सका है।
एनडीटीवी के मुताबिक़, कुछ अधिकारियों ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि जब लॉकडाउन पार्ट वन का एलान किया गया था तो सरकारी कार्यालयों को बंद करने के बारे में लिखित आदेश आया था लेकिन इन्हें खोलने के बारे में सिर्फ़ फ़ोन से सूचना दी गई है।
एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि आदेश का पालन न करने वालों के ख़िलाफ़ मंत्रालय बेहद सख़्त रूख़ अपना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह ही लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का एलान किया है।