पिछले कुछ दिनों में फिलिस्तीनी झंडे लहराने के लिए मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में कई लोगों को गिरफ्तार, हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई कानूनी विशेषज्ञों और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने इन गिरफ्तारियों के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया है, जबकि भारत के फिलिस्तीन के साथ राजनयिक संबंध बने हुए हैं।
ताज्जुब की बात यह है कि कुछ मामलों में तो भाजपा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्यों ने शिकायतें दर्ज की गईं, और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यूएपीए जैसी धाराओं में मामले दर्ज किए गए।
सरकार की वेबसाइट कहती है- "फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है।" 1974 में, भारत फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता देने वाला पहला गैर-अरब राज्य बन गया और 1988 में, भारत फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक बन गया।
अभी 15 जुलाई को, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 2.5 मिलियन डॉलर का दान दिया। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद गजा पट्टी में इजरायल के युद्ध में 36,000 से अधिक लोगों की जान चली गई और अधिकांश गजा नष्ट हो गया।
मुहर्रम से पहले एक जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में पिछले सप्ताह बिहार के नवादा और दरभंगा में कम से कम चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व भारतीय पुलिस अधिकारी आरके विज ने कहा कि इस मामले में एफआईआर को केवल तभी उचित ठहराया जा सकता है जब फिलिस्तीनी झंडा लहराने से "हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने या समाज के कुछ वर्गों के बीच हिंसा या नफरत भड़काने" की बात सामने आए। इन मामलों में फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
सीपीआई लिबरेशन पार्टी (एमएल) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार और अन्य जगहों पर फिलिस्तीनी झंडे लहराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ मामले वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा- “गजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए फिलिस्तीनी झंडे लहराए जा रहे हैं। भारत फ़िलिस्तीन का समर्थन करने से कभी पीछे नहीं हटा है। इसीलिए नई दिल्ली में एक फिलिस्तीनी दूतावास है।”
श्रीनगर के सांसद आगा रूहुल्ला मेहदी जैसे कुछ सांसदों ने तर्क दिया है कि "फिलिस्तीन का समर्थन करना कोई अपराध नहीं है" और यह भारत की विदेश नीति के अनुरूप है। उन्होंने कहा: “अगर फ़िलिस्तीन का समर्थन करने पर यूएपीए लगाया जाता है, तो यह खुद में स्पष्ट है कि आपके इरादे क्या हैं। इससे पता चलता है कि प्रशासन द्वारा कश्मीरियों के खिलाफ ये अवैध कार्रवाई हैं। यदि आपको यूएपीए आरोप दायर करना है, तो इसे भारत सरकार के खिलाफ दायर करें। क्योंकि भारत की राज्य नीति फ़िलिस्तीन के पक्ष में रही हैं।''