संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया है। कई विपक्षी दलों ने इस सत्र के दौरान पीएफ की ब्याज दर में कटौती व अन्य मुद्दों को लेकर स्थगन नोटिस दिए हैं। सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू और कश्मीर के लिए बजट संसद में रखेंगी जबकि आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा भी कुछ समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की मांग से जुड़ा एक बिल संसद में रखेंगे।
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को इस बात का भरोसा नहीं है कि संसद में विपक्षी दल एकजुट होंगे। पांच राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस विपक्ष में कमजोर पड़ सकती है।
उधर, बीजेपी ने मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों की बैठक बुलाई है और सांसदों से कहा गया है कि वह बैठक में जरूर हाजिर रहें।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी मंगलवार को यूक्रेन रूस के युद्ध से जुड़ीं तमाम जानकारियां संसद में देंगे।
बजट सत्र का पहला चरण पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले हुआ था और तब केंद्र सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया था उसे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया था।