केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को घोषणा की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए समान स्तर पर देश भर में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वैष्णव ने कहा कि रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई।
यह निर्णय महीनों के विचार-विमर्श के बाद आया है और पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति द्वारा 'एक देश, एक चुनाव' योजना पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आया है। कोविंद कमेटी जब इस मुद्दे पर देश के राजनीतिक दलों और जनसंगठनों की राय जान रही थी तो समूचे विपक्ष ने एक देश एक चुनाव अवधारणा का विरोध किया था। विपक्ष का कहना था कि इससे छोटे और क्षेत्रीय दलों को लेवल प्लेइंग फील्ड (समान अवसर) नहीं मिल पाएगा।
बुधवार को कैबिनेट के सामने पेश की गई रिपोर्ट में एक साथ चुनाव को लागू करने के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार किया गया है। पैनल ने पहले चरण के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक ही दिन चुनाव कराने की सिफारिश की थी, जिसके बाद 100 दिनों की अवधि के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे।
सरकार का कहना है कि प्रस्ताव का उद्देश्य चुनावों की अवधि को कम करके भारत की चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, जो वर्तमान में शासन के विभिन्न स्तरों पर कई वर्षों से रुका हुआ है। इसे लागत-बचत उपाय के रूप में भी देखा जाता है, जिसमें बार-बार होने वाले चुनावों के वित्तीय और प्रशासनिक बोझ को काफी कम करने की क्षमता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'एक देश, एक चुनाव' पहल के प्रबल समर्थक रहे हैं। इस साल की शुरुआत में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान, मोदी ने बार-बार होने वाले चुनावों के कारण होने वाले "खर्च" को समाप्त करने का आह्वान किया था, जिसके बारे में उनका तर्क था कि इससे देश की प्रगति में बाधा आ रही है।
उन्होंने कहा, ''बार-बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। किसी भी योजना या पहल को चुनाव से जोड़ना आसान हो गया है। हर तीन से छह महीने में कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं. हर काम चुनाव से जुड़ा होता है,'' मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर 11वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में यह बात कही था।