महाराष्ट्र-कर्नाटक के बीच बढ़ते सीमा विवाद के बीच कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के मंत्रियों को बेलगावी नहीं जाने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के दो मंत्रियों चंद्रकांत पाटिल और शंभुराज देसाई ने 6 दिसंबर को बेलगावी जाने की घोषणा की है।
कर्नाटक के मुख्य सचिव ने भी एक फैक्स मैसेज में महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी से कहा, सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों के बीच मौजूदा स्थिति को देखते हुए, महाराष्ट्र के मंत्रियों का बेलेगावी दौरा उचित नहीं है।
महाराष्ट्र के मंत्री 6 दिसंबर को बेलगावी जाने की योजना बना रहे हैं। इसलिए सीएम बोम्मई ने मंत्रियों को बेलगावी यात्रा से बचने के लिए आगाह किया है। उन्होंने कहा, जब दोनों राज्यों के बीच ऐसी स्थिति है तो उनका आना उचित नहीं है। हमने पहले ही संदेश भेज दिया है कि वे नहीं आएं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, हम वही कार्रवाई करेंगे जो कर्नाटक सरकार ने तब की थी जब इस तरह के प्रयास पहले भी कई बार किए जा चुके हैं। बता दें कि इससे पहले महराष्ट्र के नेताओं की बेलगावी में गिरफ्तारियां तक हो चुकी हैं। बोम्मई का इशारा उसी तरफ था।
महाराष्ट्र सरकार ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए चंद्रकांत पाटिल और शंभुराज देसाई को बेलगावी जाने का निर्देश दिया है। पाटिल और देसाई को कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद सुलझाने के लिए कोऑर्डिनेटर मंत्री नियुक्त किया है।
महाराष्ट्र के दोनों मंत्री बेलगावी में आम्बेडकर संगठन के अनुरोध पर आ रहे हैं। 6 दिसंबर को बाबा साहब की पुण्य तिथि पर बेलगावी में कार्यक्रम है।
बेलगाम या बेलगावी वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है लेकिन महाराष्ट्र इस पर अपना दावा करता है। कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद बढ़ने के बाद बेलगावी में कई हिंसक घटनाएं हुईं। बेलगावी के गोगेट कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान, कन्नड़ ध्वज के साथ नृत्य करने वाले एक छात्र को उसके सहपाठियों ने पीटा, जिससे तनावपूर्ण माहौल बन गया था।
शुक्रवार को कन्नड़ समर्थक संगठनों ने बेलगावी में राजमार्ग पर सड़क जाम कर दिया था। उन्होंने टायरों में आग लगा दी और महाराष्ट्र के खिलाफ नारेबाजी की। वर्तमान में वहां की स्थिति राख में चिंगारी जैसी है, जो हवा देने पर भड़क सकती है।
बेलगावी में महाराष्ट्र विरोधी प्रदर्शन
क्या है दोनों राज्यों में विवाद
महाराष्ट्र, 1960 में अपनी स्थापना के बाद से कर्नाटक के साथ बेलगाम जिले और 80 अन्य मराठी भाषी गांवों की स्थिति को लेकर विवाद में उलझा हुआ है, जो कर्नाटक के नियंत्रण में हैं। कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद 1953 में शुरू हुआ था, जब महाराष्ट्र सरकार ने बेलगावी सहित 865 गांवों को शामिल करने पर आपत्ति जताई थी। गाँव बेलागवी और कर्नाटक के उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में फैले हुए हैं - सभी महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए हैं। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक के साथ अपनी सीमा फिर से तय करने की मांग की।इसके बाद दोनों राज्यों की ओर से चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्य रूप से कन्नड़ भाषी 260 गांवों को ट्रांसफर करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन कर्नाटक द्वारा इसे ठुकरा दिया गया था। अब, कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों सरकारों ने मामले में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद एक बारहमासी मुद्दा है जो लगभग हर साल सामने आता है, जिससे दोनों पक्षों में तीखी बयानबाजी और कथित राष्ट्रवादी माहौल बनता है।
1957 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद सीमा विवाद शुरू हुआ। महाराष्ट्र ने बेलगावी पर अपना दावा किया, जो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसीडेंसी का हिस्सा था, क्योंकि यहां मराठी भाषी लोगों की अच्छी खासी आबादी है। इसने 814 मराठी भाषी गांवों पर भी दावा किया जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा हैं।
कर्नाटक का कहना है कि अधिनियम और 1967 के महाजन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भाषाई आधार पर किया गया सीमांकन अंतिम है। एक दावे के रूप में कि बेलगावी राज्य का एक अभिन्न अंग है, कर्नाटक ने सुवर्ण विधान सौध का निर्माण किया है।वहां एक वर्ष में एक बार एक विधानमंडल सत्र आयोजित किया जाता है।
विधायिका सत्र के समानांतर, महाराष्ट्र के साथ 800 गांवों के विलय के लिए बेलागवी के सीमावर्ती क्षेत्रों में संघर्ष कर रही 'महाराष्ट्र एकीकरण समिति' (एमईएस) ने 'मराठी महामेलव' आयोजित किया, जो सीमा पर ताकत का प्रदर्शन है। 800 गाँव बेलागवी और कर्नाटक के उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में फैले हुए हैं।