एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हिंदू अध्ययन केंद्र के साथ-साथ बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र भी खोलेगा। इसमें कहा गया है कि तीन नए केंद्र स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के तहत स्थापित किए जाएंगे। नए केंद्र स्थापित करने के निर्णय को जेएनयू की कार्यकारी परिषद ने 29 मई को एक बैठक में मंजूरी दी थी।
विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) और भारतीय ज्ञान प्रणाली को लागू करने का पता लगाने और सिफारिश करने के लिए जेएनयू द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। बता दें कि कांग्रेस का आरोप कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) को आरएसएस के एजेंडे के तहत तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति का ही हवाला देकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में मनुस्मृति पढ़ाने का प्रस्ताव लाया जा रहा था लेकिन सरकार के संकेत पर अब इसे रोक दिया गया है।
जेएनयू में तीन केंद्र स्थापित करने से संबंधित अधिसूचना में कहा गया है कि "कार्यकारी परिषद ने 29.05.2024 को आयोजित अपनी बैठक में नई शिक्षा नीति एनईपी-2020 और भारतीय ज्ञान प्रणाली और इंडिक स्टडीज का पता लगाने और विश्वविद्यालय में इसके आगे कार्यान्वयन और संस्कृत स्कूल के भीतर निम्नलिखित केंद्रों की स्थापना के लिए गठित समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है।'' दरअसल, ये अधिसूचना 9 जुलाई को ही जारी हो गई थी लेकिन मीडिया के सामने यह 12 जुलाई शुक्रवार को सामने आई।
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने पिछले साल हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना की जो वर्तमान में मास्टर डिग्री प्रदान करता है। यह केंद्र स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने की भी योजना बना रहा है। डीयू में पहले से ही बौद्ध अध्ययन के लिए एक विभाग है और मार्च में, इसे 35 करोड़ रुपये की ग्रांट देकर बौद्ध धर्म में एडवांल अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई।
हालांकि तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालय इन्फ्रास्ट्रक्चर, टीचरों और अन्य स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने कभी उनका बजट बढ़ाने या अतिरिक्त सहायता इन मदों में नहीं की। लेकिन जैसे ही संस्कृत अध्ययन की बात आती है, सरकार खुश होकर ग्रांट जारी कर देती है। हालांकि देश में संस्कृति हिन्दी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की तरह नही बोली जाती।