'रेवड़ी' संस्कृति पर बढ़ती बहस के बीच, राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) प्रमुख जयंत चौधरी ने भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) एनवी रमना पर तंज कसा है। जयंत चौधरी ने एक ट्वीट में शुक्रवार को कहा, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को क्या 'मुफ्त उपहार' दिए गए हैं?
आरएलडी प्रमुख की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहारों के वितरण और वादों को एक गंभीर मुद्दा बताए जाने के बाद आई है।
चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि इन मुफ्त सुविधाओं के कारण अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, लेकिन साथ ही, लोगों के कल्याण को संतुलित करना होगा।
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प्रधानमंत्री जी क्या अग्निपथ भी रेवड़ी नहीं है।
- जयंत चौधरी, आरएलडी प्रमुख
सुप्रीम कोर्ट के यह कहने के बाद कि वह राजनीतिक दलों को इसके लिए प्रतिबंधित नहीं कर सकता। जयंत चौधरी ने कहा कि अदालत द्वारा की गई टिप्पणी काफी साहसिक प्रतीत होती है और सही भावना में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए जयंत चौधरी ने एक ट्वीट में कहा-पिरामिड के निचले हिस्से में सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता है चाहे वह राशन में हो या वित्तीय सहायता के माध्यम से।
रालोद प्रमुख ने केंद्र सरकार की इस टिप्पणी को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा कि चुनाव के दौरान ज्यादातर मुफ्त वादे घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, बीजेपी के लिए सच हो सकता है लेकिन हमारे लिए नहीं! हमारे यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार भाषणों में शामिल सभी वादे हमारे घोषणा पत्र से प्राप्त हुए हैं। केवल जब पार्टियां घोषणापत्र घोषित किए बिना चुनाव अभियान शुरू करती हैं तो ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विशेषज्ञ और सार्वजनिक प्रतिक्रिया पर आधारित घोषणापत्र, समय पर घोषित किया जाता है ताकि मतदाता प्रमुख मुद्दों को समझ सकें और वादे लोकतांत्रिक मतदान प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग हैं!
बीजेपी ने गुरुवार को दावा किया कि जहां केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियां लक्षित योजनाओं के साथ समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को सशक्त बनाती हैं, वहीं कुछ पार्टियां राजनीतिक लाभ के लिए सभी के लिए मुफ्त उपहार देकर रेवड़ी संस्कृति बनाने में जुटे हैं। बीजेपी का इशारा दरअसल आम आदमी पार्टी (आप) की तरफ था।
रेवड़ी वॉर
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे की शुरुआत करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में 'मुफ्त रेवड़ी' बांटकर वोट इकट्ठा करने की संस्कृति को लाने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी ने लोगों को रेवड़ी संस्कृति के खिलाफ चेतावनी दी, जिसके तहत मुफ्त उपहारों का वादा करके वोट एकत्र किए जाते हैं और कहा कि यह देश के विकास के लिए 'बहुत खतरनाक' हो सकता है।