आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पी. चिदंबरम के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने के लिए सीबीआई को सरकार से अनुमति मिल गई है। केंद्रीय जाँच एजेंसी ने 21 जनवरी को सरकार से अनुमति माँगी थी। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले यह ख़बर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व वित्त मंत्री के ख़िलाफ़ जल्द ही चार्जशीट दायर की जाएगी।
इस मामले में ईडी पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम से पूछताछ कर चुका है। आरोप है कि 2007 में जब पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे तब नियमों को ताक पर रखकर आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की मंज़ूरी दिलायी गयी थी।
आरोप है कि कार्ति चिदम्बरम ने अपने पिता पी. चिदंबरम के ज़रिए आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड से विदेशी निवेश की मंज़ूरी दिलाई।
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हालाँकि चिदंबरम सीबीआई के इन आरोपों को ख़ारिज़ करते रहे हैं। वह कहते रहे हैं कि इन कंपनियों के विदेशी निवेश के प्रस्तावों को मंज़ूरी देने में कोई भी गड़बड़ी नहीं की गयी है।
इस मामले में सीबीआई ने 15 मई, 2017 को एक एफ़आईआर दर्ज की थी। आरोप है कि कार्ति ने ही आईएनएक्स मीडिया की प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी को पी. चिदम्बरम से मिलवाया था। आरोप तो यह भी है कि इसके बदले कार्ति चिदंबरम ने घूस के तौर पर करोड़ों रुपये लिए थे, जबकि विदेशी निवेश के लिए कैबिनेट की आर्थिक मामलों की सलाहकार समिति की इजाज़त लेना ज़रूरी है। इस मामले में कार्ति चिदम्बरम को गिरफ़्तार भी किया गया था। हालाँकि बाद में उन्हें ज़मानत मिल गई। फिर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जाँच शुरू की।
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