केंद्र सरकार ने अगर किसानों की मांगों पर जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो किसान फिर से देशव्यापी आंदोलन शुरू कर सकते हैं। यह चेतावनी संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने आज दी। एसकेएम के आह्वान पर आज देशभर में किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की जत्थेबंदियों ने प्रदर्शन किए। सभी जगह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। एसकेएम 3 फरवरी को मिशन उत्तर प्रदेश के अगले चरण की घोषणा करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने सोमवार को राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन में कहा है कि अगर भारत सरकार दिसंबर 2021 में प्रदर्शनकारी किसानों से किए गए वादों से मुकरती रही तो किसानों के पास अपना आंदोलन फिर से शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को संबोधित ज्ञापन में कहा गया है कि भारत के प्रमुख के रूप में, देश के सबसे बड़े वर्ग अन्नदाता किसानों के हितों की रक्षा करना राष्ट्रपति का संवैधानिक दायित्व है। एसकेएम ने सरकार से किसानों से धोखाधड़ी नहीं करने की चेतावनी दी। सरकार यह नहीं भूले कि किसानों की मेहनत से देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है।
ज्ञापन में कहा गया है, “किसानों के अथक प्रयासों से, तालाबंदी और आर्थिक मंदी के बावजूद, देश के कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई। किसानों के साथ छल करना पूरे देश के लिए विनाशकारी हो सकता है। 2020-21 के ऐतिहासिक किसान आंदोलन के किसानों से किए गए वादों से सरकार के कथित रूप से मुकरने को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में प्रदर्शन, मार्च और पुतले जलाने के साथ "विश्वासघात दिवस" के रूप में मनाया गया। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा सहित अन्य राज्यों में भी किसानों ने प्रदर्शन किए।
ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को 9 दिसंबर, 2021 को लिखे गए पत्र में किए गए लिखित आश्वासन में से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। मोर्चा ने किसानों के धैर्य को चुनौती देने के खिलाफ बीजेपी सरकार को चेतावनी दी और घोषणा की कि यदि वादे जल्द से जल्द वादे पूरे नहीं किए गए, तो किसानों के पास आंदोलन फिर से शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ज्ञापन में कानूनी रूप से गारंटीशुदा एमएसपी की एसकेएम की मांग का जिक्र करते हुए सरकार पर मौजूदा एमएसपी (घोषणा) व्यवस्था से संबंधित अपने झूठ को जारी रखने का आरोप लगाया। मोर्चा ने कहा कि यह भी झूठा दावा है कि अल्प एमएसपी घोषित किए जाने के खोखले वादों के साथ फसल विविधीकरण हुआ है। हालांकि, किसानों को पता है कि इस तरह का विविधीकरण वास्तव में संभव है यदि एमएसपी को तिलहन, बाजरा और दलहन सहित सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से एक पात्रता के रूप में गारंटी दी जाए।
मेरठ में प्रदर्शन करते किसान
ट्रेड यूनियनों की हड़ताल को समर्थन
इस बीच, एसकेएम ने 23-24 फरवरी से 28-29 मार्च तक देशव्यापी हड़ताल के केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नोटिस का संज्ञान लिया। मोर्चा ने कहा, "एसकेएम पूरी तरह से ट्रेड यूनियनों के आह्वान का समर्थन और समर्थन करता है और पूरे भारत में श्रमिकों और मजदूरों के साथ एकजुटता से खड़ा है, और 28 और 29 मार्च को ग्रामीण हड़ताल करेगा।"मिशन उत्तर प्रदेशएसकेएम ने कहा कि "मिशन उत्तर प्रदेश" के नए चरण के बारे में बात करने के लिए उसने 3 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। एसकेएम ने कहा, "जैसा कि पहले कहा गया है, मोर्चा मिशन उत्तर प्रदेश को जारी रखेगा और बीजेपी को दंडित करने और हराने के लिए राज्य भर में प्रचार करेगा। मिशन के नए चरण की घोषणा 3 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी।"