क्या संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड पर झूठ बोला है। कांग्रेस यही मानती है कि वायनाड भूस्खलन को लेकर केंद्र की शुरुआती चेतावनियों पर अमित शाह के बयान झूठे हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव राज्यसभा सभापति के पास भेजा है। रमेश ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर कहा कि शाह के दावों की "मीडिया ने फैक्ट-चेक किया है।"
अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा कहा था कि केंद्र ने 23 जुलाई को केरल सरकार को अत्यधिक बारिश और भूस्खलन की संभावना के बारे में चेतावनी दी थी। वायनाड जिले में भूस्खलन के कारण कम से कम 210 लोगों की मौत हो चुकी है और कई गांव तबाह हो गए हैं।
जयराम रमेश ने नोटिस में लिखा है - “31 जुलाई, 2024 को राज्यसभा में वायनाड भूस्खलन पर ध्यानाकर्षण के अपने जवाब में, केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों पर कई दावे किए। अमित शाह ने यह भी कहा कि केरल सरकार ने जारी अलर्ट के बावजूद उनका इस्तेमाल नहीं किया। केंद्र सरकार इस त्रासदी की सूचना देने में काफी आगे थी।''
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने द हिन्दू अखबार का जिक्र करते हुए नोटिस में लिखा है- “मीडिया में इन दावों का बड़े पैमाने पर फैक्ट-चेक किया गया है। 2 अगस्त, 2024 को द हिंदू में प्रकाशित ऐसी एक विस्तृत फैक्ट-चेक रिपोर्ट संलग्न है।”
रमेश ने कहा, "यह साफ है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई प्रारंभिक चेतावनियों पर अपने जोरदार बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया, जो झूठी साबित हुई हैं।" उन्होंने कहा, “यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी मंत्री या सदस्य द्वारा सदन को गुमराह करना विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना है।”
जयराम रमेश ने अंत में लिखा है कि इन हालात में, "इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।"