केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दिल्ली के अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर अपने नियंत्रण का बचाव किया। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसे देश की राजधानी में प्रशासन पर विशेष अधिकार रखने की आवश्यकता है। इसके तुरंत बाद, दिल्ली सरकार ने केंद्र के रुख पर आपत्ति जताई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, चूंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए यह आवश्यक है कि केंद्र के पास लोक सेवकों की नियुक्तियों और तबादलों का अधिकार हो। दिल्ली राष्ट्र का चेहरा है। दुनिया भारत को दिल्ली के जरिए देखती है।सुप्रीम कोर्ट सिविल सर्विसेज पर नियंत्रण को लेकर केंद्र के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। केंद्र ने तर्क दिया, दिल्ली के कानूनों के बारे में आवश्यक विशेषता इस बात से निर्देशित थी कि इस देश की महान राजधानी को कैसे चलाया जाएगा। यह किसी विशेष राजनीतिक दल के बारे में नहीं था। चूंकि यह राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए यह आवश्यक है कि केंद्र के पास अपने प्रशासन पर विशेष अधिकार हों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर नियंत्रण हो। दिल्ली प्रशासन के बारे में कानून केंद्र और दिल्ली के बीच किसी भी सीधे टकराव को रोकने के लिए थे।
केंद्र ने बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जिसने निष्कर्ष निकाला था कि केंद्र के लिए दिल्ली पर नियंत्रण रखना राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण था। केंद्र ने कहा कि मामले को पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को भेजा जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने इस सुझाव का कड़ा विरोध किया।दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, केंद्र के सुझाव के मुताबिक मामले को बड़ी पीठ को भेजने की जरूरत नहीं है। सिंघवी ने कहा, पिछली दो-तीन सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार इस मामले को संविधान पीठ को भेजने के लिए बहस कर रही है। बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे खारिज कर दिया गया था।
दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना द्वारा विधानसभा की पावर पर पहले की बेंचों के बारे में पूछे जाने के बाद आई और केंद्र के सुझाव पर दिल्ली सरकार के विचार मांगे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार लंबे समय से केंद्र पर राजधानी को नियंत्रित करने और चुनी हुई सरकार के फैसलों में बाधा डालने के लिए उपराज्यपाल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाती रही है।
केंद्र ने पहले सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि दिल्ली सरकार को सिर्फ जमीन, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के अलावा अन्य विषयों पर कानून पारित करने से रोका जा सकता है।केंद्र ने आप सरकार की विधायी शक्तियों की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए एक संविधान पीठ द्वारा नए सिरे से देखने की भी मांग की थी।सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 2018 में फैसला सुनाया था कि पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था केंद्र का डोमेन है, और बाकी दिल्ली सरकार के अधीन है। लेकिन केंद्र ने तर्क दिया कि 2018 के फैसले का मतलब यह नहीं था कि दिल्ली सरकार को भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के अलावा सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है।आप सरकार ने कहा था कि मामले में केंद्र की दलीलें संविधान के संघीय ढांचे को नष्ट कर रही हैं, उन्होंने दिल्ली विधानसभा को अर्थहीन बना दिया।