सामान्य वर्ग के ग़रीबों के लिए 10 फ़ीसदी आर्थिक आरक्षण वाले विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। आरक्षण देने के लिए 124वाँ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया गया, जिसे लोकसभा ने बहुमत के साथ पारित कर दिया। विधेयक के समर्थन में 323 वोट पड़े, जबकि 3 सांसदों ने इसके ख़िलाफ़ मतदान किया। बुधवार को विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि राज्यसभा में भी यह आसानी से पास हो जाएगा।
विधेयक के पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास के संकल्प पर प्रतिबद्ध हैं। हमारी कोशिश है कि समाज में प्रत्येक ग़रीब व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का मौका मिले।
पीएम मोदी ने संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए सभी दलों के सांसदों का शुक्रिया अदा किया।
पीएम मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि 124 वाँ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया है। यह हमारे देश के इतिहास का गौरवशाली क्षण है।
इससे पहले विधेयक पर मंगलवार को क़रीब 5 घंटे तक बहस हुई। बहस के दौरान कई सांसदों ने विधेयक को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए।
विधेयक के पास होने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'यह एतिहासिक विधेयक है, आज तक जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला था उन्हें इससे फ़ायदा होगा। लंबे समय से इसकी माँग हो रही थी। यह विधेयक देश के हित में लाया गया है। मुझे भरोसा है कि यह राज्यसभा में भी पास हो जाएगा।'
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 % आरक्षण देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ़ैसले से समाज की उन्नति होगी।
- विधेयक पर बहस के दौरान राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने कहा कि हम सवर्ण आरक्षण का विरोध करते हैं। राजद सांसद जय प्रकाश नारायण यादव ने कहा कि चुनाव से पहले शिकारी की तरह जाल बिछाया गया है। उन्होंने कहा कि देश में ग़रीबों, पिछड़ों का हक़ सुरक्षित हो।
- बीजेपी सांसद महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण ज़रूरी था। मोदी सरकार देश के हर व्यक्ति के लिए समर्पित है।
- केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण का प्रावधान हो। सरकार सवर्ण आरक्षण को 9वीं सूची में डाले।
- बहस के दौरान एनसीपी, बीजू जनता दल ने आरक्षण विधेयक का समर्थन किया।
- सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आबादी के हिसाब से सभी को आरक्षण मिले। उन्होंने सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए।
- जेटली ने कहा कि सवर्ण आरक्षण बिल से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलेगा। मैं सभी विपक्षी दलों से अपील करता हूँ कि इस बिल का समर्थन करें। बिल से समाज के बड़े वर्ग को फ़ायदा होगा।
- जेटली ने कहा कि निजी संस्थानों में भी आरक्षण लागू होगा। हर धर्म के सामान्य ग़रीब को 10 फ़ीसदी आरक्षण मिलेगा। सरकारी नौकरियों में 10 फ़ीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
लोकसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पर मंगलवार को हुई बहस में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस पर कोशिश नहीं की थी। जेटली ने कहा कि इस मामले में अब तक सही रास्ते से प्रयास नहीं किए गए थे।जेटली ने कहा कि सभी नागरिकों को समान अवसर देने का प्रयास किया जा रहा है।
जेटली ने कहा कि शुरू में जो संविधान बनाया गया था उसमें सेक्युलर शब्द नहीं था लेकिन बाद में इसे जोड़ा गया। लेकिन उसमें दो बेहद अहम शब्द थे, न्याय और 'समान अवसर उपलब्ध कराना। इससे पहले केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि बहुत बड़े वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। एससी-एसटी आरक्षण व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ग़रीबों को आरक्षण से सबका साथ और सबका विकास होगा और देश में अमन-चैन क़ायम होगा।