हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी का घोषणापत्र रविवार को जारी करते हुए 8 लाख नौकरियां कॉमन सिविल कोड (यूसीसी) लाने का वादा किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल के रहने वाले जेपी नड्डा ने बीजेपी का घोषणापत्र शिमला में जारी किया।
समान नागरिक संहिता मुसलमानों के बीच एक विवादास्पद मुद्दा है, क्योंकि यह धर्म विशिष्ट कानूनों को खत्म कर देगा। इसका गुजरात में भी वादा किया गया है, जहां अगले महीने वोट पड़ेंगे। हिन्दू मुस्लिमों के बीच धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी कॉमन सिविल कोड को चुनाव में एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती रही है। उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव से पहले कॉमन सिविल कोड का वादा किया गया था।
बता दें कि गुजरात में बीजेपी 27 वर्षों से सत्ता में है, लेकिन यूसीसी का वादा अब किया गया है। इसी तरह हिमाचल में भी लंबे समय से बीजेपी सरकार है लेकिन यूसीसी का वादा अब किया गया है।
हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में 11 "प्रतिबद्धताएं" हैं। राज्य में 12 नवंबर को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। कांग्रेस का घोषणापत्र कल शनिवार को जारी हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से 10 चुनावी "गारंटी" या वादे किए है। कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधा है।
जेपी नड्डा ने रविवार को चुनावी वादों की घोषणा करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण पार्टी के लिए एक प्रमुख फोकस है। स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देते हुए पार्टी प्रमुख ने कहा, जो वादा किया गया था वह पूरा किया गया, जो वादा नहीं किया गया था वह भी पूरा किया गया है।
बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र की 6 खास बातें:
- हिम स्टार्टअप योजना के हिस्से के रूप में, 9 00 करोड़ के कोष की व्यवस्था की जाएगी। बीजेपी ने 8 लाख रोजगार के अवसरों के सृजन की भी घोषणा की है।
- संकल्प पत्र के अनुसार अगर बीजेपी सत्ता में लौटती है तो हिमाचल को पांच नए मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। जेपी नड्डा ने कहा, प्राथमिक स्वास्थ्य को और मजबूत करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल क्लीनिकों की संख्या दोगुनी की जाएगी ताकि दूर-दराज के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके।
- हर मौसम में चलने वाली सड़कें 5,000 करोड़ रुपये के निवेश से सभी गांवों को जोड़ेंगी।
- कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को स्कूल जाने के लिए साइकिल दी जाएगी। हर जिले में दो बालिका छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।
- 'शक्ति' कार्यक्रम के तहत, धार्मिक स्थलों और मंदिरों के आसपास बुनियादी ढांचे और परिवहन के विकास के लिए 10 साल की अवधि में ₹12,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। नड्डा ने कहा, ऐसे इलाके 'हिमतीर्थ' सर्किट से जुड़े रहेंगे।
- पीएम-किसान निधि योजना के तहत सालाना ₹3,000 की अतिरिक्त राशि दी जाएगी; और 10 लाख किसानों को कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा।