हिमाचलः सीएम का सख्त लहजा,सभी दलों ने कहा- सांप्रदायिक नफरत खत्म हो

हिमाचल की राजधानी शिमला में एक अवैध मस्जिद के निर्माण पर अशांति राज्य के अन्य हिस्सों में फैलने के साथ, सभी राजनीतिक दलों के नेता शुक्रवार को एक साथ आए और राज्य के लोगों से शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की और इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा, पूर्व सीपीएम विधायक राकेश, सीपीएम नेता सुरजीत सिंह ठाकुर और सीपीआई नेता केके कौशल मौजूद थे। 

सीएम ने कहा कि अशांति से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है और सभी दलों ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी किया है, जिसमें हिमाचल के लोगों से शांति और सांप्रदायिक सौहार्द की उच्च परंपराओं को बनाए रखने का आग्रह किया गया है, जिसके लिए राज्य जाना जाता है। सीएम ने कहा, "हर किसी को लगा कि शिमला के संजौली में चल रहे विवाद का जल्द फैसला और समाधान निकाला जाना चाहिए।"

सुक्खू ने कहा कि विरोध प्रदर्शन को सांप्रदायिक रंग देना गलत है क्योंकि यह कोई धार्मिक समस्या नहीं है और विधानसभा समिति मंदिर या मस्जिद के लिए नहीं, बल्कि रेहड़ी-पटरी वालों के लिए नीति बनाने के लिए है। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस या भाजपा को जिम्मेदार ठहराने के किसी भी विवाद में पड़ने से इनकार करते हुए कहा कि अतीत में किसी ने क्या कहा था, उसे भूल जाना बेहतर है, क्योंकि अब हर कोई सौहार्द बनाने पर सहमत हो गया है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है और सरकार, राजनीतिक नेताओं या स्थानीय लोगों सहित किसी को भी किसी भी धर्म या समुदाय के लोगों को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को भी एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है जब विक्रेता दुकानों के सामने बैठते हैं, जिससे लोगों के लिए सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है, जिसे भी जांचने की जरूरत है।

सीएम ने आश्वासन दिया कि किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ रिकॉर्ड और कानून के अनुसार सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, भले ही कुछ मुस्लिम प्रतिनिधियों ने मस्जिद के अवैध रूप से बनाए गए हिस्सों को ध्वस्त करने की पेशकश की हो। चाहे वह शिमला, मंडी या अन्य जगहों पर हो। उन्होंने कहा कि सभी दलों ने अपनी राय व्यक्त की है और इस बात पर जोर दिया है कि देश के किसी भी हिस्से से यहां काम करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन यह कानून के दायरे में होना चाहिए। हालाँकि, सभी को ऐसी कोई भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए जो किसी विशेष समुदाय या आस्था के लोगों को आहत कर सकती हो।

सीएम ने कहा कि राज्य में हर किसी को काम करने का अधिकार है, लेकिन कानून के दायरे में लोगों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, जो एक जीवंत लोकतंत्र का संकेत है।