मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन पर जेल अधिकारियों को धमकी देने का आरोप लगा है। इस मामले में जेल अधिकारियों ने शिकायत भी दर्ज कराई है। उसमें आरोप लगाया गया है कि जैन ने जेल अधिकारियों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। आरोप है कि जैन ने जेल अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वह किसी को भी नहीं बख्शेंगे, चाहे वह एक सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी हो।
सत्येंद्र जैन को 31 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत निजी फर्मों के स्वामित्व वाली 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क करने के बाद अप्रैल में जैन को गिरफ्तार किया गया था।
चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली की आप सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी से 31 मई, 2017 के दौरान अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। उनकी ज़मानत के अनुरोध को कई बार खारिज किया जा चुका है।
हाल के दिनों में दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले जैन काफी सुर्खियों में रहे। सत्येंद्र जैन के ख़िलाफ़ अभी तक मसाज कराने, शानदार खाने और जेल अधीक्षक से मीटिंग करने का वीडियो बीजेपी सामने ला चुकी है।
बहरहाल, वीडियो विवाद थमे अभी कुछ हफ़्ते हुए ही हैं कि अब जेल अधिकारियों को धमकी देने का मामला आ गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार एआईजी जेल (तिहाड़ जेल), जेल अधीक्षक (एससीजे-7), तिहाड़, उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक और विधि अधिकारी तिहाड़ जेल ने डीजी जेल से शिकायत की है कि जेल में बंद मंत्री गाली-गलौज कर रहे हैं और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार सहायक जेल अधीक्षक जयदेव और उप जेल अधीक्षक प्रवीण कुमार ने 8 दिसंबर को अपनी शिकायत में कहा है कि जब वे सत्येंद्र जैन को कारण बताओ नोटिस देने गए तो मंत्री ने कहा, 'मुझे सब पता है कि यह सब कानून अधिकारी ने किया है। एक बार जब मैं जेल से बाहर आऊंगा, तो मैं उससे सीसीटीवी फुटेज मांगूंगा और SCJ-7 राजेश चौधरी को नहीं बख्शूंगा। मैं उसकी ख़बर लूँगा और उसे बताऊँगा कि काम कैसे किया जाता है। पूरा मामला राजनीतिक है। एक बार मैं जेल से बाहर आ जाऊँ, ये सभी सरकारी कर्मचारी जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ साजिश रची है, चाहे सेवारत हों या सेवानिवृत्त, बख्शे नहीं जाएंगे।' इस मामले में अब तक आप या दिल्ली सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।