सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि वो भय का माहौल न बनाए। अदालत की यह टिप्पणी छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका के संदर्भ में मंगलवार को आई। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के आबकारी विभाग के कई अधिकारियों को धमकी दी गई है अगर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शराब अनियमितताओं में नहीं फंसाया। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस ए. अमानुल्लाह की एक बेंच ने इस पर टिप्पणी की कि ईडी डर का माहौल न बनाए।
छत्तीसगढ़ सरकार ने आरोप लगाया है कि राज्य के आबकारी विभाग के कई अधिकारियों ने ईडी पर उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने की धमकी देने का आरोप लगाया है और "सीएम को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।"
छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम अदालत से कहा, "ईडी बौखलाया हुआ है और आबकारी अधिकारियों को धमका रहा है।" उन्होंने आगे इसे बहुत हैरान करने वाली स्थिति बताया।
हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व करते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने आरोपों को खारिज कर दिया और कहा, "जांच एजेंसी शराब अनियमितताओं की जांच कर रही है।"
अदालत ने ईडी को आबकारी अधिकारियों में भय का माहौल नहीं बनाने के लिए कहा और टिप्पणी की कि इस तरह के व्यवहार के कारण वास्तविक कारण संदिग्ध हो जाते हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके खिलाफ ईडी जांच को चुनौती देने वाली याचिकाओं में पक्षकार बनाने के लिए आवेदन दायर किया है। ईडी 2019 से 2022 के बीच कथित शराब घोटाले की जांच कर रहा है जिसमें कई तरीकों से भ्रष्टाचार किया गया था। CSMCL द्वारा उनसे खरीदी गई शराब के हर मामले के लिए डिस्टिलरों से रिश्वत वसूली गई थी।"
ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि अरुण पति त्रिपाठी ने अनवर ढेबर के आग्रह पर अपनी सीधी कार्रवाइयों से विभाग में भ्रष्टाचार को अधिकतम करने के लिए छत्तीसगढ़ की पूरी शराब व्यवस्था को भ्रष्ट कर दिया।
उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर नीतिगत बदलाव किए और अनवर ढेबर के साथियों को टेंडर दिए ताकि अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके।
एक वरिष्ठ आईटीएस अधिकारी और सीएसएमसीएल के एमडी होने के बावजूद, वो किसी भी राज्य आबकारी विभाग के कामकाज के लोकाचार के खिलाफ गया और बेहिसाब कच्ची शराब बेचने के लिए राज्य द्वारा संचालित दुकानों का इस्तेमाल किया।
उनकी मिलीभगत से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और अपराध की अवैध आय में शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबें ₹ 2000 करोड़ से अधिक भर गईं। इस लूट में उसका भी अच्छा खासा हिस्सा था।